नवी दिल्ली,दि.20: Maharashtra Political Crisis: सध्याचं प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. या प्रकरणी मोठं खंडपीठ स्थापन केलं जावं. हा संविधानिक विषय आहे तो मार्गी लागणं आवश्यक आहे असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. मी मोठ्या खंडपीठाकडे जावं असा आदेश दिला नाही. मी विचार करता येईल म्हटलं आहे असे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
कागदपत्रे सादर करण्यास पुढील बुधवारपर्यंत मुदत
सुप्रीम कोर्टात दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर गरज भासल्यास मोठ्या खंडपीठाकडेही पाठवले जाऊ शकतात असं मान्य करण्यात आले आहे. पक्षांना मुद्दे मांडण्यास, कागदपत्रे सादर करण्यास पुढील बुधवारपर्यंत (दि.27) वेळ दिला आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना (Supreme Court Chief Justice NV Ramana), न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाच्या चर्चेला सुरुवात करताना उद्धव ठाकरेंची बाजू घेत असे म्हटले की, याला परवानगी दिली तर देशातील कोणतेही सरकार पाडले जाऊ शकते. अशा प्रकारे निवडून आलेले सरकार उलथून टाकले तर लोकशाही धोक्यात येईल, असे सिब्बल म्हणाले. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात कुठेही अशा परंपरेची सुरुवात कोणत्याही प्रकारे चांगली नाही. सिब्बल म्हणाले की, उद्धव शिवसेना गटाच्या आमदारांना संरक्षण नाही. 10 व्या वेळापत्रकावरही चर्चा झाली.
सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर सांगितले की, राज्यपालांनी शिंदे यांना शपथ दिली, त्यांना आमदारांचे अपात्रता प्रकरण स्पीकरसमोर प्रलंबित आहे हे माहीत होते. पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन झाले आहे. हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. ते स्वेच्छेने पक्षापासून दुरावले. व्हिपच्या विरोधात मतदान केले. त्यांना अपात्र ठरवावे. राज्यपालांनी त्यांना शपथ देण्याची परवानगी दिली हे अयोग्य आहे. पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करण्यापासून विधानसभा उपाध्यक्षांना कसे रोखता येईल? मग दुसरे सरकार स्थापन करण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते?
सिब्बल पुढे म्हणाले की, प्रत्येक दिवसाचा विलंब लोकशाहीत शासन व्यवस्थेशी खेळ करेल. एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे आणि तो म्हणतो की एका दिवसासाठीही बेकायदेशीर सरकार असू नये. केवळ कायदेशीररित्या स्थापन केलेले सरकार असावे. अन्यथा दहाव्या अनुसूचीच्या कायद्याची काय गरज आहे. पक्षांतर रोखण्यासाठी जो कायदा करण्यात आला त्याच कायद्याच्या मदतीने पक्षांतराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
दुसरीकडे, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तत्कालीन उपसभापती (उद्धव गट) यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली की, उपसभापतींना अनधिकृत मेलवरून ईमेल पाठवण्यात आला होता. त्यात त्यांनी उपसभापतींवर अविश्वास असल्याचे सांगितले. असा मेल वैध कसा मानता येईल? या ईमेलच्या आधारे तुम्ही कसे सांगू शकता की या व्यक्तीची स्थिती आता वैध नाही. असे 10 पेक्षा जास्त निवाडे आहेत जेथे याला घटनात्मक पाप म्हटले जाते. गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधी या लोकांनी उपसभापतींना आमचा तुमच्यावर विश्वास नाही, असा मेल पाठवला होता. आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात उपसभापतींना निर्णय घेण्यापासून रोखले असताना, फ्लोअर टेस्ट व्हायला नको होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा त्यांना गैरवापर करायचा असल्याने हे केले गेले.
सिंघवी म्हणाले की, शिंदे गटाने आजपर्यंत कोणत्याही पक्षात प्रवेश केलेला नाही. मात्र तरीही त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आलेले नाही. कर्नाटक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने रात्रभर मुद्द्यांची सुनावणी केली. या प्रकरणात देखील, न्यायालयाला गोष्टी उलट करण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणात नैतिक, कायदेशीर आणि नैतिकतेचा मुद्दा गुंतलेला आहे. सिंघवी म्हणाले की, कलम 4 अन्वये त्यांचे विलीनीकरण करण्याची घटनात्मक अट आहे. केवळ घटनात्मक न्यायालयच यावर निर्णय देऊ शकते. आमच्या अर्जावर सभापतींनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट बहुमत चाचणीनंतर उद्धव ठाकरे छावणीतील आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली. हे प्रकरण कोर्ट स्पीकरकडे पाठवू नका. न्यायालयानेच या प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा. सिंघवी म्हणाले की, हे दहाव्या अनुसूचीची खिल्ली उडवत आहे. न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेच्या अचूकतेची खात्री करावी.
हरिश साळवेंनी सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली वेळ
कपिल सिब्बल यांच्याकडून पुढील मंगळवारी सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तर हरिश साळवे यांनी 1 ऑगस्ट किंवा 29 जुलैला सुनावणी घ्यावी. आम्हाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत हवी अशी मागणी कोर्टात केली.
