नवी दिल्ली,दि.4: महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा पेच कायम असून सुप्रीम कोर्टात 8 ऑगस्टला यावर सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि.3) कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा देणारे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना या पक्षावर दावा सांगण्यासंदर्भात शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाला बहुमतासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय तुर्तास तरी घेऊ नये असं म्हटलं आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 8 ऑगस्ट रोजी होईल असं म्हटलं आहे. त्यामुळे सध्या तरी ठाकरे गटाला पक्षावरील दाव्यासंदर्भातील किंवा निवडणुक चिन्हासंदर्भात मोठा दिलासा मिळाल्याचं चित्र दिसत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या बंडखोर गटाने शिवसेना पक्षावरील आपला दावा सादर करत मागील आठवड्यामध्ये थेट निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली होती. यानंतर निवडणूक आयोगानेही कार्यवाही सुरू करत दोन्ही गटांना शिवसेनेवरील दाव्याबाबत कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिलेले. याविरोधात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्दयांबरोबरच या याचिकेवरही एकत्रित सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिल्याने यासंदर्भातील निर्देश आज न्यायालयाने दिले.
शिवसेनेतील बंडखोरी प्रकरण आणि त्यासंदर्भातील वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग यावर कार्यवाही करू शकत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच या याचिकेची सुनावणीही इतर याचिकांसोबतच घ्यावी अशी मागणीही ठाकरे गटाने न्यायालयाकडे केली होती. ही मागणी मान्य करत इतर याचिकांबरोबरच निवडणूक चिन्ह आणि शिवसेनेचा हक्क कोणत्या गटाकडे असेल यासंदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांसंदर्भातील याचिकेवरही सध्या सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवत आपल्याच गटाला शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
