नवी दिल्ली,दि.2: सुप्रीम कोर्टाने आज कॉलेजियमच्या (supreme court collegium) मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. जी यंत्रणा कार्यरत आहे ती रुळावरून घसरू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कॉलेजियमला त्याचे काम करू द्या. आम्ही सर्वात पारदर्शक संस्था आहोत. कॉलेजियमच्या (collegium) माजी सदस्यांनी निर्णयांवर भाष्य करण्याची आता फॅशन झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
अंजली भारद्वाज यांनी सुप्रीम कोर्टात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्याने आरटीआय कायद्यांतर्गत 12 डिसेंबर 2018 रोजी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमच्या बैठकीचा अजेंडा, तपशील आणि ठराव मागवणारी याचिका फेटाळून लावली होती. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे प्रशांत भूषण म्हणाले, कॉलेजियमचे निर्णय आरटीआय अंतर्गत उत्तरदायी आहेत का? असा प्रश्न आहे. या देशातील जनतेला जाणून घेण्याचा अधिकार नाही का? आरटीआय हा मूलभूत अधिकार असल्याचे खुद्द न्यायालयानेच म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालय मागे हटले आहे.
न्यायमूर्ती शहा यांनी उत्तर दिले, त्या कॉलेजियमच्या बैठकीत कोणताही ठराव मंजूर झाला नाही. माजी सदस्यांनी सांगितलेल्या कोणत्याही गोष्टीवर आम्ही भाष्य करू इच्छित नाही. आता कॉलेजियमच्या माजी सदस्यांनी निर्णयांवर भाष्य करण्याची फॅशन झाली आहे. आम्ही सर्वात पारदर्शक संस्था आहोत. आम्ही मागे हटत नाही. अनेक तोंडी निर्णय घेतले जातात. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला.
खरं तर, जुलै 2022 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरटीआय कायद्यांतर्गत 12 डिसेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या बैठकीचा अजेंडा, तपशील आणि ठरावाची मागणी करणारे अपील फेटाळले होते. सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्ये आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज या अर्जदाराला माहिती देण्यास नकार दिला. यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, 10 जानेवारी 2019 च्या कॉलेजियमच्या ठरावाचे अवलोकन 12 डिसेंबर 2018 रोजी कॉलेजियमची बैठक असल्याचे सूचित करते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा विचार करणे. यासोबतच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या बदलीच्या इतर प्रस्तावांचाही विचार होणार होता.
खरे तर, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या ‘जस्टिस फॉर द जज’ या आत्मचरित्रानुसार, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन यांनी कॉलेजियमची बैठक घेतली. 12 डिसेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीसाठी मान्यता मिळाली.
पुस्तकात असे म्हटले आहे की प्रकरण कथितपणे लीक झाले होते, त्यानंतर 15 डिसेंबर 2018 पासून सुरू झालेल्या हिवाळी सुट्टीमुळे हा मुद्दा CJI गोगोई यांनी जानेवारी 2019 पर्यंत स्थगित केला होता. जानेवारी 2019 मध्ये न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांच्या निवृत्तीनंतर नवीन कॉलेजियमची स्थापना करण्यात आली. पुस्तकानुसार, नवीन कॉलेजियमने 10 जानेवारी 2019 रोजीच्या आपल्या ठरावात सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती मेनन यांच्या नावांना मान्यता दिली नाही.
