दि.१२: ST Strike: गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावं यासाठी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा तिढा मिटण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी पगारवाढीची (Salary Hike) घोषणा केली. पण या पगारवाढीच्या घोषणेनंतरही कामगार संप मागे घेण्याच्या तयारीत नाहीत. एसटी महामंडळाचं जोपर्यंत सरकारमध्ये विलीनीकरण (Merged) होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका कामगारांनी (Workers) मांडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाने १० हजार चालकांची कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपाचा पेच कायम असताना उच्च न्यायालयातून वारंवार तारखा मिळत असल्याने प्रवासी वाहतूक पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले. संपकरी कर्मचाऱ्यांपैकी १० मार्च अखेर ३० हजार ११२ कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत.
राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारसीमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचा अहवाल दिला. या अहवालाचा आधार घेऊन परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कारवाई मागे घेण्यास तयार असल्याचे सांगत कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद वाढत असल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले.
कामावर रुजू होणाऱ्यामध्ये प्रशासकीय दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश अधिक आहे. चालक वाहकांची संख्या कमी आहे. टप्याटप्याने १० हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार असून, यापैकी जवळपास दोन हजार चालकांची भरती झाली आहे. या चालकांच्या मदतीने राज्यात चार हजार गाड्या मार्गस्थ करण्यात आल्या असून, त्यांच्या मदतीने १३ हजार फेऱ्या धावल्या आहेत, असा दावा एसटी महामंडळाचा आहे.
महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, एसटी महामंडळातील ९२ हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. यातील ३० हजार ११२ कर्मचारी कामावर रुजू झाले असून अद्याप ५१ हजार ५७१ कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. ११,२४३ कर्मचारी निलंबित असून १०,२४९ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आलेले आहेत. देशातील सर्वांत मोठे प्रवासी महामंडळ असलेल्या एसटी महामंडळात महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी ऑक्टोबर २०२१ पासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.
चार मार्चपासून कारवाई बंद
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत शिस्तभंगाची कारवाई न करण्याच्या तोंडी सूचना एसटी महामंडळातील अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. मात्र, मंत्री अनिल परब यांच्या मार्गदर्शनानुसार महामंडळाने चार मार्चपासून कारवाई बंद केलेली आहे. ४ मार्चपर्यंत ११ हजार ४३३ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे, असे एसटी महामंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
Thank you