सोलापूर,दि.१२: आंतरराज्यीय बनावट जीएसटी इनव्हॉईसिंग रॅकेटचा पर्दाफाश करत केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर यंत्रणेच्या (DGGI) कोल्हापूर विभागाने सोलापुरातील वकील साजिद शेख यांना १२१ कोटी रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावली आहे. या कारवाईमुळे कायदेशीर आणि व्यापारी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
तपासातून समोर आले आहे की, वकील साजिद शेख यांनी बनावट कंपन्यांचे एक मोठे जाळे विणले होते. या कंपन्यांच्या माध्यमातून कोणत्याही मालाचा किंवा सेवेचा प्रत्यक्ष पुरवठा न करता केवळ कागदोपत्री व्यवहार दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) लाटण्यात आला. याप्रकरणी शेख यांना २२ मे २०२५ रोजी अटक करण्यात आली असून, सध्या त्यांच्यावर सीजीएसटी कायदा २०१७ च्या कलम १३२ अंतर्गत फौजदारी खटला सुरू आहे.
तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे:
• दंडाची नोटीस: कलम १२२(१अ) अंतर्गत नियमभंग आणि करचुकवेगिरीसाठी १२१ कोटींचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
• कारवाईचा विस्तार: तपासादरम्यान आतापर्यंत १० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून १४० समन्स बजावण्यात आले आहेत. तसेच ७० हून अधिक जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.
• आंतरराज्यीय कनेक्शन: या रॅकेटचे धागेदोरे तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांपर्यंत पसरलेले आहेत. यात सुमारे ४०० हून अधिक लाभार्थी संस्थांचा समावेश असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
• डिजिटल पुरावे जप्त: कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद कागदपत्रे, डिजिटल डेटा आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे हस्तगत करण्यात आली आहेत.
सूत्रधार वकील साजिद शेख
तपास यंत्रणांच्या मते, साजिद शेख हाच या संपूर्ण नेटवर्कचा मुख्य सूत्रधार (Mastermind) आहे. बनावट कंपन्यांचे नियंत्रण करणे, बोगस इनव्हॉईस आणि ई-वे बिल्स तयार करणे तसेच जीएसटी रिटर्न्सचे नियोजन करणे ही सर्व कामे त्याच्याकडूनच हाताळली जात होती.
पुढील पावले:
जीएसटी विभागाने या रॅकेटमधील संशयित कंपन्यांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट ब्लॉक करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून, यात आणखी काही मोठ्या नावांचा खुलासा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
