नवी दिल्ली,दि.१२: भारतात सध्या घराघरांत स्मार्ट टीव्ही पोहोचले आहेत. केवळ इंटरनेट कनेक्शनच्या मदतीने केबल किंवा DTH शिवाय शेकडो चॅनेल्स मोफत पाहणाऱ्या १३ कोटींहून अधिक भारतीयांसाठी एक चिंतेची बातमी आहे. टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) आता स्मार्ट टीव्हीवरील स्ट्रीमिंग ॲप्ससाठी कडक नियमावली लागू करण्याच्या विचारात आहे, ज्यामुळे मोफत चॅनेल्सचा सुवर्णकाळ लवकरच संपण्याची चिन्हे आहेत.
नेमका वाद काय?
सध्या अनेक स्मार्ट टीव्ही युजर्स १५० हून अधिक चॅनेल्स इंटरनेटद्वारे विनामूल्य पाहतात. मात्र, पारंपारिक केबल आणि DTH कंपन्यांना सरकारला मोठी परवाना फी द्यावी लागते आणि प्रक्षेपणाच्या कडक नियमांचे पालन करावे लागते. या उलट, स्मार्ट टीव्ही ॲप्सवर असे कोणतेही निर्बंध नसल्याने केबल व्यवसायाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा ऑपरेटर्सनी केला आहे. ही विषमता दूर करण्यासाठी ‘ट्राय’ आता नवीन धोरण आखत आहे.
४ मे रोजी होणार अंतिम फैसला
स्मार्ट टीव्हीवरील कंटेंटला ‘ब्रॉडकास्टिंग’ नियमांच्या कक्षेत आणायचे की नाही, यावर सध्या खल सुरू आहे. जर ‘ट्राय’ने या ॲप्सवर केबलसारखेच नियम लादले, तर सध्या मोफत मिळणारे चॅनेल्स सशुल्क (Paid) होऊ शकतात. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय ४ मे २०२६ रोजी येण्याची शक्यता असून संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागले आहे.
कोणावर परिणाम होणार?
• सामान्य प्रेक्षक: जे लोक बातम्या, क्रीडा आणि मालिका मोफत पाहण्यासाठी स्मार्ट टीव्हीचा वापर करतात, त्यांना आता खिसा रिकामा करावा लागू शकतो.
• OTT युजर्स: केवळ YouTube किंवा ठराविक OTT प्लॅटफॉर्म वापरणाऱ्यांवर याचा मोठा परिणाम होणार नाही.
भारतातील टीव्ही पाहण्याचा अनुभव आणि त्यासाठी होणारा मासिक खर्च या निर्णयामुळे पूर्णपणे बदलू शकतो.
