नवी दिल्ली,दि.२६: देहविक्री बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्री करणाऱ्या महिलांसंदर्भात (सेक्स वर्कर्ससंदर्भात) एक महत्वाचा निर्णय दिलाय. परस्पर संमतीने देहविक्री व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक करण्याचा किंवा त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्याचप्रमाणे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. देहविक्रय हा व्यवसाय असून या व्यवसायामधील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलंय.
देहविक्री करणाऱ्यांसोबत आणि त्यांच्या मुलांशी आदराने वागण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारे गैरव्यवहार करू नये असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील निर्देश जारी केले. जे अधिकारी इमॉर्टल ट्रॅफिकिंग (प्रिव्हेन्शन) ॲक्ट १९५६ अंतर्गत आपलं कर्तव्य बजावतात त्यांनी देशातील सर्वच व्यक्तींना संविधानाचं संरक्षण मिळालं आहे हे लक्षात ठेवावं, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
कलम २१
त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून यापैकी न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासंदर्भात सहा निर्देशक तत्व सांगितली आहे. “कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनाही समान अधिकार आहे. वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत. जेव्हा एखादी देहविक्रय करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. हे सांगण्याची गरज नाही की, व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे,” असं खंडपीठाने म्हटलंय.
लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही देहविक्री करणाऱ्या महिलेला कायद्यानुसार तत्काळ वैद्यकीय मदतीसह सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असं खंडपीठानं सांगितलं “देहविक्री करणाऱ्यांबद्दल पोलिसांचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो, असे दिसून आले आहे. त्यांच्या अधिकारांना मान्यता नाही असं दिसून येतं. ज्यांना सर्व मूलभूत मानवी हक्क आणि घटनेनुसार दिलेले अधिकार आहेत त्यांच्याबद्दल पोलीस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अन्य संस्थांनी संवेदनशील राहायला हवं, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
पोलिसांनी देहविक्री करणाऱ्या कोणाहीसोबत सन्मानानं वागलं पाहिजे आणि त्यांच्यासोबत गैरव्यवहार करू नये. याशिवाय त्यांच्यासोबतची वागणूक हिंसक असू नये किंवा त्यांना कोणत्याही शारीरिक क्रियांसाठी भाग पाडू नये असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. भारतीय प्रेस कौन्सिलने माध्यमांना योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आवाहन केले पाहिजे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. देहविक्री करणाऱ्यांची ओळख, मग ते पीडित असो किंवा आरोपी, अटक, छापे, बचाव कार्यादरम्यान त्यांची ओळख पटेल अशा कोणत्याही फोटोचा वापर न करण्यास न्यायालयानं सांगितलं.
