नवी दिल्ली,दि.३: शिंदे गटाच्या लिखित युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. लेखी युक्तिवादातील भाषेतून आम्हाला कायदेशीर मुद्दे समजण्यास अडचण होत आहे. मुद्दे स्पष्ट होत नसतील तर सुधारित युक्तिवाद द्या. हा युक्तिवाद उद्या दिला तरी चालेल असं सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना सांगितलं आहे. यावर हरिश साळवे यांनी आपण आजच देऊ असं म्हटलं आहे.
मागील सरकारने एक वर्षाहून अधिक काळ अध्यक्ष निवडला नाही. नवीन सरकारने अध्यक्ष निवडणे आवश्यक होते हे राज्यघटनेने नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतरच नवीन सरकार स्थापन झाले. यात १६४ विरुद्ध ९९ असे बहुमत नवीन सरकारकडे आहे. नवीन अध्यक्षांची निवड झाली आहे. पूर्ण सभागृहाचा निर्णय हा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विषय असू शकत नाही. घटनात्मक आणि कायदेशीररित्या निवडून आलेल्या अध्यक्षांना निर्णय घेऊ द्या असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी सुरू होती. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणांची सुनावणी केली. राज्यपालांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने हरिश साळवे युक्तिवाद करत होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून गुरुवारी सकाळी सुनावणी घेऊ असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे महेश जेठमलानी यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बहुमताच्या चाचणीला नकार दिल्याने महाराष्ट्रात नवीन सरकार आलं आहे. त्यांनी राजीनामा दिला. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास नकार दिला तर त्यांच्याकडे बहुमत नाही असे गृहीत धरावे लागेल असा मुद्दा मांडला आहे.
राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचा निर्णय का घेतला ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. यावर राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दीर्घ काळासाठी सरकार स्थापना खोळंबू शकत नाही असं उत्तर दिलं.
शिंदे गटाकडून अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद केला जात असताना सुप्रीम कोर्ट मात्र त्यासाठी तयारी दर्शवण्यास नकार देत आहे. आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं सांगू शकता? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे.
जर उद्या अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आणि चार ते पाच जणांनी अध्यक्षांना नोटीस पाठवली की ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
