मुंबई,दि.७: satbara utara: जमिनीचा सातबारा उतारा (satbara utara) अनेक ठिकाणी लागतो. जमिनीचा कोणताही व्यवहार करताना सातबारा उतारा (satbara utara) लागतो. शहरातील जमिनीसाठी (प्लॉट) सातबारा उतारा काढावा लागतो. वास्तविक शहरातील जमीन ही शेतजमीन नसते तरीही सातबारा उतारा लागतो. वाढतं शहरीकरण आणि मोठ्या शहरांत शेतजमीनच शिल्लक राहिली नसल्यानं सातबारा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे झाले आहेत आणि सातबारा उतारादेखील सुरू आहे, अशा शहरांमध्ये सातबारा उतारा बंद करून त्याठिकाणी केवळ प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख विभागानं हा निर्णय घेतला आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेक ठिकाणी शेतजमीनच उरलेली नाही. अनेक शहरांतील शेतजमीन जवळपास संपली आहे. त्यामुळे या शहरांमधील सातबारा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातबाऱ्यांचं प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रुपांतर झालं असतानाही कर आणि इतर लाभ घेण्यासाठी सात बारा कायम ठेवला जातो. त्यामुळे फसवणुकीसारखे प्रकार घडतात. त्यामुळे सर्व शहरांतील सात बारा बंद करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागानं घेतला आहे.
या निर्णयाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याची सुरुवात पुण्यातील हवेली तालुक्यासोबत सांगली, मिरज, नाशिकपासून होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यभरात राबवण्यात येईल. सिटी सर्व्हे झाला असल्यास सातबारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणं आवश्यक आहे. तरीसुद्धा सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही अधिकार अभिलेख सुरू आहेत.
सिटी सर्व्हे झाला. पण सातबारा उतारा नाही, अशाही काही जमिनी आहेत. त्यातून अनेक घोळ निर्माण होऊन न्यायालयीन खटल्यांची संख्याही वाढत आहे. या सर्व प्रकारांना रोखण्याच्या हेतूनं शेतीसाठी वापर होत नसलेल्या जमिनींचा सात बारा कमी करण्याची प्रक्रिया जमाबंदी आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
