नवी दिल्ली,दि.22: अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांना खासदार संजय सिंह (MP Sanjay Singh) यांनी नोटीस पाठवली आहे. देशात विरोधी पक्षातील नेत्यांना ईडीकडून नोटिसावर नोटिसा पाठवण्याचा सिलसिला सुरु असतानाच आम आदमी पक्षाचे (AAP) खासदार संजय सिंह यांनी थेट ईडीलाच नोटीस पाठवून 48 तासात माफी मागण्याचे आव्हान दिले आहे. संजय सिंह यांनी (Sanjay Singh) आज (22 एप्रिल) अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांना मानहानीची नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा आणि कथित अबकारी घोटाळ्याच्या प्रकरणाची चौकशी करणारे तपास अधिकारी जोगेंद्र यांना पाठवण्यात आली आहे. संजय सिंह यांनी अधिकाऱ्यांना 48 तासांत माफी मागावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला तयार राहा, असे सांगितले आहे.
आरोपपत्रात नाव खोट्या पद्धतीने टाकल्याचा दावा | MP Sanjay Singh
ईडीने आरोपपत्रात नाव खोट्या पद्धतीने टाकल्याचा दावा आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी केला आहे. एकाही साक्षीदाराने माझे नाव घेतले नाही. असे असूनही या प्रकरणात माझे नाव असणे म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयाने माझी बदनामी करण्याच्या कटाचा एक भाग म्हणून माझ्या तक्रारीत माझे नाव टाकल्याचे द्योतक आहे. माझ्याविरुद्ध कोणताही साक्षीदार किंवा पुरावा नाही, असे संजय सिंह यांनी म्हटले आहे.
मानहानीचा खटला दाखल करणार
संजय सिंह यांनी दोन दिवसांपूर्वी कथित दिल्ली मद्य अबकारी धोरण केसमध्ये आरोपपत्रात नावाचा समावेश केल्याबद्दल ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल करणार असल्याचे सांगितले होते.
दरम्यान, या मुद्द्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही ईडीवर हल्ला चढवला आहे. शुक्रवारी (21 एप्रिल) केजरीवाल यांनी ईडीकडून आप नेत्यांना अडकवण्यासाठी छेडछाडीसह प्रत्येक युक्ती अवलंबण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. आपचे नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांवर दबाव आणून खोट्या साक्ष घेतल्या जात आहेत. संजय सिंह यांच्या बाबतीत बोलताना ते म्हणाले की, ज्या व्यक्तीच्या विधानाच्या आधारे ईडीने आरोपपत्रात संजय सिंह यांचे नाव घेतले आहे, त्याने आरोपपत्रात ईडीने नमूद केल्याप्रमाणे त्याच्या वक्तव्यात काहीही सांगितले नाही. ईडीने आरोपपत्रात आणखी काही गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. एवढेच नाही तर ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे की, मनीष सिसोदिया यांनी फोन फोडले, त्यांचे फोन ईडीच्या ताब्यात आहेत. चुकीचे पुरावे सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा ईडीचा निर्धार असल्याचे वास्तव आहे.
