नवी दिल्ली,दि.१९: संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणाबद्दल निर्माण झालेला पेच सोडवण्याच्या दृष्टीकोनातून काल माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी नवी दिल्ली येथे सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांच्यासह विविध पक्षांचे खासदार उपस्थित होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाव्यात, याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. तसंच महत्त्वाचे दोन ठराव मंजूर करण्यात आले. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे छत्रपती यांनी केंद्र सरकारला या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. तसंच सरकारने योग्य ती पावलं न उचलल्यास गाठ आमच्याशी आहे, असा इशाराही संभाजीराजेंनी दिला आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर संभाजीराजे म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयावर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. हा फक्त राज्याचा विषय म्हणून चालणार नाही. कारण हा राज्याचा विषय असला तरी फक्त राज्य पातळीवर निर्णय घेतला तर तो टिकणार नाही. फक्त वरून ही मजा बघून चालणार नाही. आम्ही आज मंजूर केलेल्या ठरावाप्रमाणे सरकारने निर्णय न घेतल्यास गाठ आमच्याशी आहे. आम्हीही मग पुढाकार घेणार आणि प्रसंगी इथं येऊन मुक्काम करणार. हजारो लोक दिल्लीला येतील. हा विषय तुमच्या हातातील आहे, त्यामुळे तो लवकर सोडवावा,” असं आाहन संभाजीराजे यांनी केलं आहे.
“जोपर्यंत एखाद्या समाजाला मागास सिद्ध केलं जात नाही, तोपर्यंत आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर सर्वेक्षण करावं. आज सर्वपक्षीय खासदार या बैठकीला उपस्थित होते. कोणत्याही खासदाराने हे बघितलं नाही की आपण कोणत्या पक्षाचे आहोत. त्यामुळे मी सर्व खासदारांचे आभार मानतो,” असंही संभाजीराजे म्हणाले.
बैठकीत कोणते ठराव मंजूर?
१. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत असताना इंद्रा साहनी निकालाचा आधार घेतला आणि मराठा आरक्षण दिल्याने आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली. जर अपवादात्मक परिस्थिती असेल तरच ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण देता येते. मात्र अपवादात्मक परिस्थिती ठरवण्याबाबतचे हे जे निकष आहे ते १९९२ चे आहेत आणि १९९२ च्या निकषाचा आधार घेतला तर अशी देशात कुठेही परिस्थिती निर्माण होऊ शकत नाही. त्यामुळे १९९२ चे अपवादात्मक परिस्थिती ठरवण्याचे निकष बदलण्यात यावेत.
२. मराठा समाजाचे शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणातील प्रमाण गायकवाड आयोगाने तपासताना आणि टक्केवारीचा अभ्यास करताना खुल्या प्रवर्गातील ४८ टक्क्यांपैकी हे प्रमाण गृहीत धरण्यात आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला मराठा समाजाचे शैक्षणिक व शासकीय नोकरीत बऱ्यापैकी प्रतिनिधित्व असल्याचा गैरसमज झाला. त्यामुळे मराठा समाजाचे शासकीय नौकरी व शैक्षणिक प्रतिनिधित्व तपासताना ते खुल्या प्रवर्गाच्या ४८ टक्क्यांपैकी न धरता १०० टक्क्यांमध्ये किती प्रमाण आहे, ते मोजावे.
