सोलापूर,दि.२१: बनावट कागदपत्रे तयार करून ते खरे असल्याचे भासवून महाराष्ट्र शासनाकडील मंजूर रक्कमेचा अपहार केल्याप्रकरणी लोकमंगल मल्टीस्टेट को.आँप. सोसायटी, बीबी दारफळ या सोसायटीचे संचालक १) आमदार सचिन कल्याणशेट्टी (MLA Sachin Kalyanshetti) २) रोहन सुभाष देशमुख (Rohan Deshmukh) ३) रामराजे राजेसाहेब पाटील ४) अविनाश लक्ष्मण महागांवकर ५) प्रकाश वैजिनाथ लातुरे ६) बशीर बादशहा शेख ७) मुरारी शिंदे ८) हरिभाऊ चौगुले ९) भिमाशंकर नरसगोंडे १०) मनीष सुभाष देशमुख रा. सर्व रा.सोलापूर यांचा जामीन अर्ज प्रथम न्याय दंडाधिकारी भंडारी यांनी मंजूर करून सर्वांची रु. १५०००/- जातमुचलका व जामिनावर मुक्त करणेचा आदेश पारित केला.
काय आहे प्रकरण? | MLA Sachin Kalyanshetti
यात हकीकत अशी की, दिनांक २४/०६/२०१५ रोजी लोकमंगल मल्टीस्टेट को.ऑप सोसायटी लि. बाळ तालुका उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर या संस्थेचे तत्कालिन संचालक मंडळातील रोहन सुभाष देशमुख, रामराजे राजेसाहेब पाटील, अविनाश लक्ष्मण महागावकर, प्रकाश वैजीनाथ लातुरे, चिनवे. पंचप्पा कल्याणशेटटी, बशीर बादशहा शेख, मुरारी सारंग शिंदे, हरिभाऊ घनाजी चौगुले, भिमाशंकर सिद्रात नरसगोडे या संचालक मंडळाने शासनाची राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतर्गत १० मे.टन क्षमतेचा दुध भुकटी प्रकल्प व ५० हजार लिटर प्रतिदिनी क्षमतेच्या दुग्धशाळेचे एक लाख लि. प्रतिदिनी पर्यंत विस्तारीकरण करणेकरीता राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत अनुदान मिळणेबाबत प्रस्ताव सादर केला होता.
दिलेली कागदपत्रे खोटी व बनावट | Solapur
दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाकडून सदर संस्थेचे प्रस्तावाची तपासणी चालू असताना विभागाने संबंधित संस्थेस वेळोवेळी आवश्यक ते कागदपत्रे नुसार कळविल्याप्रमाणे त्या संस्थेने १) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र २) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अंदाजपत्रकातील दरसुची डीएसआर प्रमाणे असलेबाबत दि.२२/८/१७ चे पत्र ३) महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाचे प्रमाणपत्र ४) अन्न व औषध विभागाचे प्रमाणपत्र ५) कारखाना क्षिक अधिनियम परवाना नोंदणी प्रमाणपत्र इ. परवाना प्रमाणपत्रे सादर केली. तक्रारदार आप्पाराव गोपाळराव कोरे रा. मंद्रुप ता. दक्षिण सोलापूर जि. सोलापूर यांनी सदर लोकमंगल मल्टीस्टेट हर को. ऑप. सोसायटी या संस्थेने प्रस्ताव सादर करताना दिलेली कागदपत्रे खोटी व बनावट आहेत अशा मजकुराची तक्रार फिर्यादी खात्याकडे केली होती.
यावरून लोकमंगल मल्टीस्टेट को ऑप. सोसायटी या संस्थेचे नमूद पदाधिकारी यांनी विविध शासकीय खात्याकडून प्रस्तावासाठी आवश्यक असणारी परवाना प्रमाणपत्र (दस्तऐवज) बनावट तयार करुन ती बनावट आहेत असे माहिती असताना कार्यालयास प्रस्तावासोबत सादर करून त्याआधारे शासनाची फसवणुक करुन महाराष्ट्र शासन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग आदेशाने सदर दुग्धशाळा विस्तारीकरण व दुध भुकटी प्रकल्प उभारणीसाठी एकुण २४ कोटी ८१ लाख रूपये मंजुर करून घेतले आहेत. त्यापैकी रक्कम रू. ४ कोटी ९५ लाख सबसिडी शासनाने वितरीत केली. त्यामुळे शासनाची फसवणूक झाली अशी फिर्याद दुग्ध विकास अधिकारी यांनी सदर बझार पोलीस स्टेशनला दाखल केलेली होती.
यात सर्व आरोपींतर्फे जामीन अर्जावर युक्तिवाद करताना ॲड. संतोष न्हावकर यांनी वितरित केलेली सबसीडीची रक्कम बँकेच्या व्याजासहित शासनास परत करणेत आलेली आहे, त्यामुळे अपहाराचा प्रश्नच उदभवत नाही, तपास पूर्ण झालेला आहे असे न्यायालयाचे निदर्शनास आणून त्यापृष्ठर्थ सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवाडे सादर करण्यात आले. सदरचा युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
यात आरोपींतर्फे ॲड. संतोष न्हावकर, ॲड. अर्चना कुलकर्णी, ॲड. वैष्णवी न्हावकर, ॲड. राहुल रुपनर, सरकारतर्फे ॲड.जोशी तर मूळ फिर्यादी तर्फे ॲड. पवार यांनी काम पाहिले.
