सोलापूर,दि.१४: मोफत धान्य आणि पैसे मिळत राहिले तर लोकांमध्ये काम करण्याची इच्छाच राहणार नाही. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे आणि कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. हे सांगणे दुःखद आहे; पण आपल्याला बेघर लोकांना मुख्य प्रवाहात सामील करता येऊ शकत नाही का? अशा मोफत योजना राबवून आम्ही एक परावलंबी वर्ग तयार करत आहोत का?, असा सवाल करून सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीवर दैनिक सामनाने अग्रलेखातून सरकारवर टीका केली आहे. तसेच सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे कारण देत अनेक योजना बंद करू शकते असा दावा करण्यात आला आहे. दैनिक सामना अग्रलेख जसाचा तसा…
दैनिक सामना अग्रलेख
देशातील लोकांना केंद्र सरकारने अकर्मण्य बनवूनआपल्या मेहेरबानीवर जगण्यास सोडून दिले गेले आहेआणि त्यासाठीच या रेवडी योजनांचा वर्षाव सुरू आहे. कधीकाळी पंतप्रधान मोदी हे केजरीवाल यांच्या रेवडीसंस्कृतीवर प्रहार करीत होते, पण तेच मोदी निवडणुकाकामावर किंवा योजनांवर नाहीत, तर रेवड्यांचा वर्षावकरून जिंकू लागले हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. सर्वोच्चन्यायालयाने कान टोचून आता त्याकडे लक्ष वेधले आहे, पण उपयोग काय! सोनाराने कान टोचले आणि लोहारानेहातोडा मारला तरी केंद्र सरकार आपल्या मस्तीतचराहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवूनसरकार अनेक फुकट्या योजना बंद करणार हे मात्रनक्की!
देश स्वतंत्र झाल्यावर पंडित नेहरू यांनी जनतेला एक संदेश दिला, देश उभारणीसाठी प्रत्येक भारतीयाला जास्त काम करावे लागेल. (‘आराम हराम है’), पण नेहरूंवर ऊठसूट टीका करणाऱ्या ‘अमृतकाल’वाल्यांनी देशातील बहुतेक लोकांना फुकटे, आळशी बनविण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. आराम करा, घरपोच फुकट धान्य सरकार देईल या ‘फुकट्या’ म्हणजे रेवडिया संस्कृतीवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे मारले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी लोकांना आत्मनिर्भर बनविण्याचा विचार मांडला होता, पण त्यांचे सरकार लोकांना ‘परजीवी’ बनवतेय का? हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ किंवा अन्य योजनांमधून फुकट दिल्या जाणाऱ्या वस्तूंमुळे लोकांना काम करण्याची इच्छा होत नाही. न्या. भूषण गवई यांनी हे सांगताना महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे उदाहरण दिले. याचा अर्थ सरळ आहे, महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ‘लाडकी बहीण’ योजना गुंडाळताना दिसत आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा आर्थिक भार महाराष्ट्र सरकारला झेपत नाही व आता निवडणुका जिंकून झाल्या आहेत. त्यामुळे लाडक्या बहिणींची गरज संपली आहे. हे तर कधीतरी होणारच होते, पण इतक्या लवकर होईल असे वाटले नव्हते.
लोक आळशी बनले आहेत. लोक काम करायला तयार नाहीत. त्यांना फुकट राशन व महिन्याला पैसे मिळू लागले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण समाजरचनाच बिघडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे परखडपणे सांगितले. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दडपून गेला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही 205 लाख कोटी कर्जाच्या ओझ्याखाली गुदमरून तडफडते आहे. भारताचे कर्ज सतत वाढत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर साधारण साडेसहा लाख कोटींचे कर्ज आहे. भारतीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजे कॅगने महाराष्ट्राच्या आर्थिक दुरवस्थेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली.
