नवी दिल्ली,दि.१०: ऑनलाइन फसवणुकीच्या (Digital Fraud) वाढत्या प्रकरणांना चाप लावण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता आक्रमक पाऊल उचलत आहे. फसवणूक करणाऱ्यांच्या तावडीतून सर्वसामान्यांचे पैसे वाचवण्यासाठी RBI ने ‘१ तासाचा होल्ड’ (One-hour Delay) हा नवा नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
काय आहे नवा प्रस्ताव? (The New Proposal)
RBI च्या नव्या चर्चेच्या पत्रात (Discussion Paper) सुचवल्यानुसार, १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे ऑनलाइन व्यवहार त्वरित पूर्ण होणार नाहीत. हे व्यवहार १ तासासाठी होल्डवर राहतील. या कालावधीत ग्राहकाला तो व्यवहार संशयास्पद वाटल्यास तो रद्द (Cancel) करण्याचा पर्याय दिला जाईल.
नव्या नियमातील ५ महत्त्वाचे बदल (Key Highlights):
• १ तासाचा विलंब (1-Hour Buffer): १०,००० रुपयांवरील बँक टू बँक ट्रान्सफरसाठी १ तास वाट पाहावी लागेल. ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ (Social Engineering) द्वारे होणारी फसवणूक रोखणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘गार्डियन’ सुरक्षा: ७० वर्षांवरील नागरिक आणि दिव्यांगांच्या सुरक्षिततेसाठी ₹५०,००० वरील व्यवहारांना ‘विश्वासू व्यक्तीची’ (Trusted Person Verification) मंजुरी आवश्यक असेल.
• वार्षिक मर्यादेवर लक्ष (Annual Credit Limit): वैयक्तिक किंवा छोट्या व्यावसायिक खात्यात वर्षाला ₹२५ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्यास, बँक पूर्ण चौकशी केल्याशिवाय ती रक्कम क्रेडिट करणार नाही.
• इन्स्टंट ‘किल स्विच’ (Kill Switch): फसवणूक होत असल्याचे लक्षात येताच, एका क्लिकवर यूपीआय (UPI), कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंग पूर्णपणे बंद करण्याची सुविधा बँकांना द्यावी लागेल.
• व्हाईटलिस्टिंग (Whitelisting): ग्राहकांना त्यांच्या विश्वासातील व्यक्तींची नावे ‘व्हाईटलिस्ट’मध्ये टाकता येतील. या व्यक्तींना पैसे पाठवताना कोणताही वेळ लागणार नाही.
हा नियम का गरजेचा आहे? (Why is this needed?)
सायबर गुन्हेगार सध्या तांत्रिक हॅकिंगपेक्षा सोशल इंजिनिअरिंगचा (Social Engineering) वापर करून भीती दाखवून किंवा आमिष देऊन पैसे उकळतात. अशा वेळी गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला विचार करायला वेळच देत नाहीत. या १ तासाच्या विलंबामुळे गुन्हेगाराचा मानसिक दबाव कमी होईल आणि ग्राहकाला सावध व्हायला वेळ मिळेल.
कोणाला सूट मिळणार? (Who is Exempted?)
दैनंदिन व्यवहारांत अडचणी येऊ नयेत म्हणून काही गोष्टींना यातून वगळण्यात आले आहे:
१. दुकानांवरील मर्चंट पेमेंट्स (Merchant Payments).
२. ई-मँडेट (e-mandate) आणि NACH (ऑटो डेबिट बिले).
३. चेक (Check) द्वारे होणारे व्यवहार.
महत्त्वाची टीप: हा सध्या केवळ एक ‘प्रस्ताव’ आहे. लोकांच्या सूचना आणि चर्चेनंतरच याचे अधिकृत नियमात रूपांतर होईल.
