मुंबई,दि.८: रशिया-युक्रेननंतर आता पश्चिम आशियातील (मिडल ईस्ट) युद्धजन्य परिस्थितीचे गडद ढग भारतीय अर्थव्यवस्थेवर घोंगावू लागले आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी त्यांच्या पहिल्याच मॉनेटरी पॉलिसी बैठकीत भारतीय जनतेला सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे येत्या काळात महागाई सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता असून, देशाच्या विकासाचा वेगही मंदावणार आहे.
रेपो रेटमध्ये बदल नाही: ईएमआयचा भार तूर्तास टळला
जागतिक अनिश्चितता लक्षात घेता, आरबीआयने अत्यंत सावध पवित्रा घेतला आहे. बँकेने रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की, गृहकर्ज (Home Loan) किंवा कार लोनच्या ईएमआयमध्ये (EMI) तूर्तास कोणतीही वाढ होणार नाही. महागाईवर नियंत्रण मिळवणे आणि आर्थिक विकासाला खीळ बसू न देणे, या दोन गोष्टींमध्ये संतुलन राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महागाई वाढणार: आरबीआयने का वाजवली धोक्याची घंटा?
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी महागाईच्या अंदाजात मोठी वाढ केली आहे. याचे मुख्य परिणाम खालीलप्रमाणे दिसतील:
• महागाईचा नवा आकडा: वित्त वर्ष २०२७ च्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाईचा दर ४.७ टक्क्यांवरून थेट ५.२ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
• इंधनाचे चटके: युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर आणि पर्यायाने रोजच्या वापरातील वस्तूंवर होणार आहे.
• अन्नधान्य महागणार: केवळ युद्धच नाही, तर निसर्गाचा लहरीपणाही चिंतेचा विषय ठरत आहे. ‘अल निनो’च्या संकटामुळे शेती उत्पादनात घट होऊन अन्नधान्याचे भाव वाढण्याची भीती वर्तवण्यात आली आहे.
जीडीपीच्या वेगाला ब्रेक
एकीकडे महागाई वाढत असताना दुसरीकडे देशाच्या विकासदराचा (GDP) अंदाजही आरबीआयने घटवला आहे.
“वित्त वर्ष २०२६ मध्ये असलेला ७.४ टक्के विकासदर, २०२७ मध्ये ६.९ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो.”
जागतिक स्तरावर कमी झालेली मागणी आणि विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी (Supply Chain) ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील ५ मोठी ‘व्हिलन’
आरबीआयने बैठकीत प्रामुख्याने पाच धोके अधोरेखित केले आहेत, ज्याचा फटका भारताला बसू शकतो:
१. कच्चे तेल: तेलाचे भाव वाढल्यास रुपया कमकुवत होईल आणि आयात महाग होईल.
२. व्यापाराला फटका: सागरी मार्गावरील युद्धाच्या संकटामुळे मालाची ने-आण महाग होऊन उत्पादन खर्च वाढेल.
३. गुंतवणुकीचा ओघ आटणार: अस्थिरतेच्या काळात गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून पैसा काढून सोने किंवा डॉलरमध्ये गुंतवू शकतात.
४. निर्यात घटणार: परदेशात मागणी कमी असल्याने भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल.
५. शेअर बाजारातील अस्थिरता: जागतिक पडझडीचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीवर होऊ शकतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, आरबीआयने रेपो रेट स्थिर ठेवून दिलासा दिला असला, तरी आगामी काळ आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असणार आहे. महागाईचा सामना करण्यासाठी सरकारला आता विशेष उपाययोजना कराव्या लागतील.
