मुंबई,दि.२९: Prakash Ambedkar: वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निर्णयावर मोठं वक्तव्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला झटका देत १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court) झटका, भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे. आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य आणि मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले होते.
न्यायालयाने सांगितले की, महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी केलेले निलंबन बेकायदेशीर आहे. मुळात विधानसभेच्या अधिवेशनापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आमदारांचे निलंबन करणे हेच घटनाबाह्य आहे. ही कारवाई हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे. या निर्णयाचे परिणाम खूपच भयानक आहेत. सभागृहात प्रतिनिधीत्व राखण्याच्या मतदारसंघाच्या हक्कावर त्यामुळे गदा आली आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं.
वंचित बहुजन पक्षाचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी न्यायालयाला हा निर्णय देण्याचा अधिकारचं नसल्याचं सांगितलं. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. हा निर्णय असंवैधानिक आहे.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) पुढे म्हणाले की, सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही.सभागृह,मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची असेंम्बली असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार, हा निर्णय असंवैधानिक असून अधिकार क्षेत्र नसताना दिलेला निर्णय आहे, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.
