नवी दिल्ली,दि.15: भारताच्या 78 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावर आयोजित ध्वजारोहण सोहळ्यात सहभागी झाले होते. नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून ‘सेक्युलर सिविल कोड’ धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेच्या गरजेबद्दल बोलले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून 11 व्यांदा तिरंगा फडकवला. ध्वजारोहण झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केले. नरेंद्र मोदींनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले.
धर्माच्या नावावर देशाच्या ऐक्याच्या आड येणारे कायदे हटवायला हवेत, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेची गरज असून आधुनिक समाजात चुकीच्या कायद्यांना स्थान नाही, असंही प्रतिपादन पंतप्रधान मोदींनी केलं. सध्याची नागरी संहिता सांप्रदायिक नागरी संहिता असल्याचं म्हणत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की आता आपल्याला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता हवी आहे.
नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडणे हे हिंदुस्थानातील 140 कोटी जनतेचं कर्तव्य आहे आणि मला यावर बोलायचं आहे. सांप्रदायिक आणि भेदभाव करणाऱ्या कायद्यांना स्थान नाही, आम्हाला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता हवी आहे.
जागतिक विकासात भारताचे योगदान वाढले आहे. भारताची निर्यात सातत्याने वाढत आहे. परकीय चलनाचा साठा पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट होत चालला आहे. जागतिक संस्थांचा भारतावरील विश्वास वाढला आहे. भारत वेगाने प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर होत आहे. शासन, प्रशासनाच्या प्रत्येक विभागात दोन सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. पंचायत स्तरावर असेच व्हायला हवे. असे केल्यास लाखो सुधारणा काही वेळातच घडतील. सामान्यांचे जीवन सुकर होईल. असे झाले तर आपल्या देशातील युवक नवीन उंची गाठतील, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला.
समान नागरी संहिता (UCC) म्हणजे देशात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी (प्रत्येक धर्म, जात, लिंगाचे लोक) समान कायदा असणे. कोणत्याही राज्यात नागरी संहिता लागू झाल्यास विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन अशा सर्व विषयांमध्ये प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदा असेल. राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात, राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचे तपशीलवार वर्णन आहे, ज्यामध्ये अनुच्छेद 44 असे नमूद करते की सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
