दि.17: पीएम किसान सन्मान निधी योजना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली आहे. पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा (PM kisan Samman Nidhi Latest Update) 10वा हप्ता लवकरच जारी केला जाणार आहे. दरम्यान या योजनेचा फायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपयांऐवजी 4000 रुपये येण्याची शक्यता आहे. मीडिया अहवालांनुसार, लवकरच मोदी सरकार शेतकऱ्यांना हे गिफ्ट देऊ शकतं. मीडिया अहवालांनुसार, केंद्र सरकार (Central Government) पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत दुप्पट करण्याचा विचारात आहे. जर असे झाले तर पीएम किसानच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांऐवजी 12000 रुपये मिळतील.
लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीएम शेतकरी सन्मान निधीचा दहावा हप्ता पाठवला जाईल. दरम्यान शेतकऱ्यांना या आर्थिक साहाय्यासह आणखीही काही महत्त्वाचे बेनिफिट्स मिळणार आहेत. जाणून घ्या काय आहेत हे तीन महत्त्वाचे फायदे
(1) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC kisan credit card)
KCC ही स्कीम देखील शेतकऱ्यांच्या विशेष फायद्याची आहे. आता किसान क्रेडिट कार्ड देखील पीएम किसान योजनेशी जोडले गेले आहे. केसीसी बनवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी म्हणून हे करण्यात आले आहे. म्हणजेच सरकार ज्या शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांचा पीएम किसान योजनेचा लाभ देत आहे, त्यांना KCC बनवणे सोपे होणार आहे. सध्या सुमारे 7 कोटी शेतकऱ्यांकडे KCC आहे, तर सरकारला आणखी एक कोटी लोकांना लवकरात लवकर समाविष्ट करायचे आहे. तसंच त्यांना 4 टक्के दराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे आहे.
(2) पंतप्रधान किसान मानधन योजना
जर एखादा शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेत असेल तर त्याला पीएम किसान मानधन योजनेसाठी कोणतेही कागदपत्र द्यावे लागणार नाही. कारण अशा शेतकऱ्याची संपूर्ण कागदपत्रे आधीच पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून भारत सरकारकडे जमा आहेत. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी पीएम किसान योजनेतून मिळणाऱ्या लाभांमधून थेट योगदान देऊ शकतात. त्यामुळे त्याला थेट खिशातून पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत.
(3) किसान कार्ड बनवण्याची योजना
मोदी सरकार पीएम किसान योजनेच्या डेटावर आधारित शेतकऱ्यांसाठी युनिक फार्मर आयडी तयार करण्याच्या तयारीत आहे. हे ओळखपत्र पीएम किसान आणि राज्यांच्या भूमी अभिलेख डेटाबेसशी लिंक करून बनवण्याची योजना आहे. यानंतर शेतीशी संबंधित योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल, असे सरकारचे लक्ष्य आहे.
