नागपूर, दि.३१: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या वकील सतीश उके (Satish Uke) यांच्या घरावर ईडीची धाड पडली. नागपुरातील (Nagpur) वकील सतीश उके (Satish Uke) यांच्या घरावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) आज सकाळी छापेमारी केली. ईडीचे पथक सकाळीच सतीश उके यांच्या नागपुरातील घरी दाखल झाले. ईडीच्या या कारवाईमुळे वकील व राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. ॲड. सतीश उके यांना एका जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात ईडीने ताब्यात घेतल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जमिनी बळकाविण्याचे अनेक आरोप ॲड. सतीश उके यांच्याविरोधात आहेत. अगदी अलीकडे २७ जानेवारी २०२२ रोजी महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या विरोधात संपत्ती हडपण्यासंबंधी अजनी पोलिस ठाण्यात एफआयआर केला आहे. यात अ‍ॅड. सतीश उके, त्याचा भाऊ प्रदीप उके आणि खैरूनिसा शेख हकिम हे आरोपी आहेत. खोटी कागदपत्र तयार करणे आणि त्यामाध्यमांतून यंत्रणांना ब्लॅकमेल करणे, हा त्याचा मुख्य व्यवसाय असल्याचे बोलले जाते. याही प्रकरणात खोटे निकाहनामे आणि इतर खोटी कागदपत्र त्याने तयार केली असल्याचे सांगितले जाते.
२००५ मध्येसुद्धा जमीन बळकाविण्याचा गुन्हा नागपुरातील सदर पोलिस ठाण्यात दाखल आहे. भादंविचे २९४, ३०८, ३८४, ४२०, ४२३, ४२४, ४४७, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ५०६ बी, ३४, ५०६ असे गुन्हे त्याच्यावर असून, एकूण ८ एफआयआर दाखल आहेत. हे सारे एफआयआर सदर, सोनेगाव, गिट्टीखदान, सीताबर्डी, कोराडी आदी पोलिस ठाण्यात आहेत.
न्यायालय अवमान
६ जून २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने सतीश उकेंच्या विरोधात न्यायाधीश, न्यायव्यवस्था, संवैधानिक पदावरील व्यक्ती यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपां विरोधात न्यायालय अवमाननेची कारवाई प्रारंभ केली. २८ फेब्रुवारी २०१७ : न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. झेड. ए. हक यांनी सतीश उकेंना न्यायालय अवमानने संदर्भात दोन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली. या संपूर्ण खटल्याची व्हीडिओग्राफी करण्यात आली होती. त्यानंतर काही महिन्यांपर्यंत सतीश उके बेपत्ता होता. ८ ऑगस्ट २०१७ : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. नवीन सिन्हा यांनी हायकोर्टाने दिलेली ही शिक्षा कायम केली. २६ ऑक्टोबर २०१७ : सतीश उकेंचा एकूणच व्यवहार पाहता त्याची शिक्षा वाढविण्यात का येऊ नये, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
७ फेब्रुवारी २०१८ : सर्वोच्च न्यायालयाने सतीश उकेंला उच्च न्यायालयाची माफी मागण्यासाठी शेवटची संधी दिली. याच प्रकरणात सुबोध धर्माधिकारी आणि अ‍ॅड. फिरदोज मिर्झा यांची ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून नियुक्ती केली. २३ जानेवारी २०१९ : उच्च न्यायालयाने त्याची माफी नाकारली आणि ही शिक्षा टाळण्याची पळवाट असल्याचे आणि माफी सुद्धा प्रामाणिक नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. २४ फेब्रुवारी २०२० : सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. त्यात के. आर. विश्वनाथन यांची ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून नियुक्ती झाली. तेव्हापासून पुढील सुनावणी प्रलंबित आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात दाखल केलेली निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयाने पूर्वीच फेटाळली आहे. पण, अलिकडेच आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
