नवी दिल्ली,दि.19: One Nation One Election: केंद्र सरकारने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या प्रस्तावाला मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात येणार आहे. कोविंद समितीने याबाबत अहवाल दिला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मार्चमध्ये वन नेशन वन इलेक्शनच्या शक्यतांबाबत अहवाल सादर केला होता.
या अहवालात दिलेल्या सूचनांनुसार, पहिला टप्पा म्हणून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. या समितीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यापासून 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घ्याव्यात, अशी शिफारस केली आहे. याद्वारे संपूर्ण देशात सर्व स्तरावरील निवडणुका निश्चित कालावधीत घेता येतील. सध्या राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनेक दिवसांपासून वन नेशन वन इलेक्शनचे समर्थन करत आहेत. पीएम मोदी म्हणाले होते, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक हा संकल्प साध्य करण्यासाठी मी सर्वांना एकत्र येण्याची विनंती करतो, ही काळाची गरज आहे.’ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केलेल्या विशेष संवादात पंतप्रधान मोदींनी या मुद्द्यावर म्हटले होते की, सरकारच्या संपूर्ण पाच वर्षांच्या कार्यकाळात निवडणुका होऊ नयेत. ते म्हणाले होते, ‘मी नेहमी म्हणतो की निवडणुका तीन-चार महिन्यांकरिता घ्याव्यात. पूर्ण 5 वर्षे राजकारण होता कामा नये. त्यामुळे निवडणुकांच्या व्यवस्थापनावर होणारा खर्च कमी होईल.
15 राजकीय पक्षांचा विरोध, 32 पक्षांचा पाठिंबा | One Nation One Election
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 32 जणांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला होता. तर 15 पक्ष विरोधात होते. 15 पक्ष होते ज्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
जेडीयू आणि एलजेपी तयार तर टीडीपी…
केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये भाजपशिवाय चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी, नितीश कुमार यांचा जेडीयू आणि चिराग पासवान यांचा एलजेपी (आर) हे मोठे पक्ष आहेत. JDU आणि LJP (R) यांनी एक देश, एक निवडणूक यावर सहमती दर्शवली आहे, तर TDP ने यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. JDU आणि LJP (R) ने वेळ आणि पैसा वाचेल असे म्हणत एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला होता. तर काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह 15 पक्षांनी विरोध केला होता. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह 15 पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
विधेयक संसदेत मंजूर करावे लागेल
एक देश, एक निवडणूक यासाठी सरकारला आधी विधेयक आणावे लागेल. ही विधेयके घटनादुरुस्ती करणार असल्याने त्यांना संसदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच ते मंजूर होतील. म्हणजेच हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यासाठी किमान 362 सदस्यांचा आणि राज्यसभेत 163 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे 15 राज्ये. म्हणजेच हे विधेयक 15 राज्यांच्या विधानसभेतही मंजूर होणे आवश्यक आहे. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच ही विधेयके कायदा बनतील.
