नवी दिल्ली,दि.12: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय जाहीर झालेल्या निवडणुका पार पडणार आहेत. (OBC Political Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तर, आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत.
राज्य सरकारने आज सुप्रीम कोर्टात बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता बांठीया आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. सुप्रीम कोर्टात पावसाळा आणि इतर प्रशासकीय अडचणी सांगत या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. मात्र, निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्याने या निवडणुकात बदल होणार नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
ज्या ठिकाणी अजून निवडणूक जाहीर झालेली नाही त्या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून आहे. ज्या ठिकाणी निवडणूक जाहीर झाली आहे त्या ठिकाणी मात्र आता निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारकडून जाहीर झालेल्या 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. सुप्रीम कोर्टात पावसाळा आणि इतर प्रशासकीय अडचणी सांगत या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. मात्र, निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्याने या निवडणुकात बदल होणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
