नवी दिल्ली,दि.2: Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता होळीच्या सुट्टीनंतर 14 मार्चला होणार आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात आज ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे शिंदे यांनी सरप्राइज एन्ट्री घेतली. खरंतर आजच्या वेळापत्रकात मनिंदर सिंग यांच्या युक्तिवादानं सुरुवात होईल असं अपेक्षित होतं. पण ऐनवेळी हरिश साळवे यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थिती लावली आणि शिंदे गटानं वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात वेगानं घडलेल्या घडामोडींचा दाखला देत महत्वाचं विधान केलं आहे.
राजकारणात वेगानं वाहणारं पाणी क्षणाक्षणाला वेगवेगळी वळणं घेत असतं. आपण प्रत्येकवेळी अंदाज लावून सारं ठरवू शकत नाही आणि मुद्दा इथंच संपतो, असं हरिश साळवे म्हणाले. यामुळे साळवेंचा युक्तिवाद शिंदे गटासाठी टर्निंग पॉइंट ठरणार का हे पाहणं आता महत्वाचं ठरत आहे.
सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून जवळपास सलग अडीच दिवस ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडली. पुढे गेल्या दोन दिवसांपासून शिंदे गटाकडून युक्तिवाद केला गेला. पण यात हरिश साळवे उपस्थित नव्हते. अखेर आज सकाळी हरिश साळवे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून युक्तिवादाला हजर असून संपूर्ण तयारीनिशी शिंदे गटासाठी खिंड लढवत आहेत.
हरिश साळवे यांनी ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेले युक्तिवाद खोडून काढताना काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. “हे राजकारण आहे. आम्हाला पाठिंबा द्यायचा नाही असे युतीचे भागीदार का म्हणू शकत नाहीत? यात कोर्टालामध्ये खेचण्याची गरजच काय? ठाकरेंनी निवडणूक लढवली असती. ते निवडून आलेले सदस्य असते तर कोर्टाला नियमाच्या अधीन राहून यात लक्ष घालता आलं असतं”, असं अत्यंत महत्वाचं विधान हरिश साळवे यांनी केलं आहे.
आता पुढील सुनावणी 14 मार्च रोजी | Maharashtra Political Crisis
कोर्टात आजच सुनावणी पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. त्यानुसार सरन्यायाधीशांनी वेळापत्रक देखील दोन्ही गटाला दिलं होतं. पण हरिश साळवे यांच्या एन्ट्रीनं वेळापत्रकच बिघडलं. होळीच्या सुट्टीमुळे आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 मार्च रोजी घेतली जाणार आहे. आज दोन तास सुनावणी चालली आणि पुढील वेळापत्रक सरन्यायाधीशांनी निश्चित करुन दिलं.
राज्यपाल काही गणिती आकडेमोड करत नाही
राज्याच्या राज्यपालांना काही बहुमताची गणिती आकडेमोड करण्यासाठी पदावर बसवलं जात नाही. ते बहुमत चाचणी बोलावू शकतात. ते स्वत: काही आमदार सदस्यांची डोकी मोजू शकत नाहीत. पण सिब्बल आणि सिंघवी हे कोर्टालाच आमदारांची आकडेमोड करायला सांगत आहेत, असा युक्तिवाद करत हरिश साळवे यांनी सरन्यायाधीशांचं लक्ष वेधून घेतलं. राज्यपालांनी दिलेले बहुमत चाचणीच्या सूचना नियमाला आणि परिस्थितीला धरुन होत्या हे साळवे यांनी कोर्टासमोर मांडलं आहे. राज्यपाल जे करू शकत नाहीत, ते न्यायव्यवस्थेला करायला सांगितले जात आहे. यापेक्षा धोकादायक काहीही असू शकत नाही, असंही साळवे म्हणाले.
