नवी दिल्ली,दि.२१: विधानसभा अध्यक्षाच्या अधिकारात कोर्टाचा हस्तक्षेप नाही. आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता आमदारांच्या अपात्रतेबाबात आजापासून सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे. याशिवाय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला आहे. याविरोधातही सोमवारी उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली.
आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार
आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांना आहे. कोर्ट यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं महत्त्वाचं निरीक्षण ; सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
घटनेची १० वी अनुसूची आणि विधिमंडळातील पक्षाच्या भूमिकेचे अर्थ लावणे आवश्यक आहे. आमदार हे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. त्यामुळे निवडून आलेले आमदार पक्षापेक्षा वेगळे कसे? याला पक्षातील फूट म्हणता येईल का? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे.
आमदारांची संख्या जास्त असल्याने आम्हीच खरा पक्ष असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे. लोकशाही मार्गाने आलेलं सरकार पाडण्यात आले. राज्यापालांनी त्यांना शपथही दिली. राज्यापालांचे अधिकार काय? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी देऊ शकतात? पक्षात दोन गट पडले असताना निवडणूक आयोग एका गटाला चिन्ह कसे देऊ शकते? असा प्रश्नही कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे. आधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय व्हावा, अशी मागणीही कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
संविधानाच रक्षण करणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. मात्र, मागील काही वर्षात राज्यपाल देशाच्या राजकारणात सक्रीय सहभाग घेत असल्याचं दिसून येत आहे. हे दुर्देवी आहे, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.
बहुमत आहे की नाही हे न बघता राज्यापाल मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी देऊ शकतात? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे.
पक्षांतील बंडखोरीमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा बदलण्याची गरज आहे, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
बहुमत असणारे आसाममध्ये बसून नवीन नेता कसा निवडू शकतात? न्यायालयाचा निर्णय होण्यापूर्वी हे सर्व घडत होते. यासंदर्भात कोणतीही पक्षाची बैठक झाली नव्हती – कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
