Nawab Malik: मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना न्यायालयाने 7 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोठडीची मुदत आज म्हणजेच 3 मार्च रोजी संपत असून, या मुदतवाढीच्या प्रकरणावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. नवाब मलिक यांच्या वकीलांनी जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला परंतु ईडीच्या वकिलांनी त्याला विरोध केला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने नवाब मालिक यांची 7 मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी वाढवण्याचा निर्णय दिला.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद केला, तर नवाब मलिक यांच्या वतीने अमित देसाई आणि तारक सय्यद यांनी युक्तिवाद केला. विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू करताना, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंग म्हणाले की, नवाब मलिक यांना ईडीच्या कोठडीत प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे काही काळ रुग्णालयात दाखल करावे लागले, त्यामुळे पूर्ण चौकशी झाली नाही.
ईडीकडून 6 दिवसांच्या रिमांडची मागणी करण्यात आली होती.त्यांनी सांगितले की, आरोपीच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ईडीने पूर्ण चौकशी केली नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नवाब मलिकला 7 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवण्याचे निर्देश दिले.
याआधी सुनावणीदरम्यान अनिल सिंग म्हणाले, ‘आम्ही हसीना पारकर यांच्या मुलाचा जबाब कोर्टात दिला आहे, त्याशिवाय तुरुंगात असलेल्या आरोपीचा जबाब कोर्टात सोपवण्यात आला आहे. ही माहिती आम्ही आत्ता सर्वांना सांगू शकत नाही. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनेकांच्या चौकशीबरोबरच व्यवहाराची माहिती आणि तपास करावा लागणार आहे. यात कोण आणि कोणाचा सहभाग आहे, काही पैसे मूळ मालकाला दिलेले नाहीत, अशा अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे संपूर्ण चौकशी होऊ शकली नाही, अशी नवीन माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे 6 दिवस कोठडीची गरज आहे.
आरोपी सरदार शहावली खान याने दिलेल्या जबाबातील तपशीलाविषयी चौकशी केल्यानंतर नवाब मलिक यांनी काही माहिती दिली, त्याअनुषंगाने आम्हाला त्यांची अधिक चौकशी करायची आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणात आम्ही आणखी काहींचे जबाब नोंदवले आहेत, त्याअनुषंगानेही मलिक यांची अधिक चौकशी करायची आहे असल्याचं ईडीच्या वकिलांनी सांगितले. मलिकांच्या चौकशीसाठी 8 दिवसांपैकी फक्त चारच दिवस मिळाले. पहिल्या रिमांड अर्जात आम्ही गुन्हेगारी जगताशी संबंधित अनेक आर्थिक व्यवहार दाखवले होते. हसीना पारकरचा पूर्वीचा जबाब, फसवणूक झालेल्या मुनिराचा जबाब. या सर्व पार्श्वभूमीवर सहा दिवसांच्या कोठडी वाढीची आवश्यकता आहे अशी मागणी करण्यात आली.