मुंबई,दि.10: कायद्याप्रमाणे आपण योग्य असून शिवसेनेच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तर देण्यासाठी आमदारांना 48 तासांची मुदत देणं हे नियमबाह्य वर्तन नसल्याचं विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांनी म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसला उत्तर देताना नरहरी झिरवाळ यांनी ही भूमिका मांडली आहे. तसंच माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या 24 तासात ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले याचं आश्चर्य वाटलं असंही ते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन ठाकरे सरकारला बंडखोर आमदारांवर 11 जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई न करण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे कोर्टाने या प्रकरणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांनादेखील नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी नरहरी झिरवळ यांनी सुप्रीम कोर्टाला आपला जबाब पाठवला आहे. बंडखोर आमदारांनी पाठवलेला ईमेल का रेकॉर्डवर ठेवला नाही आणि त्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईचं पाऊल का उचललं? याबाबतची सविस्तर भूमिका विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाला पाठवली आहे.
विशेष म्हणजे बंडखोर आमदारांच्या भवितव्याबाबत उद्या सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या बंडखोरांवर अपात्रतेच्या कारवाई करण्यास सुप्रीम कोर्टाकडून हिरवा कंदिल मिळाला तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार व्हावं लागेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सुप्रीम कोर्टात जवाब दाखल केला आहे. त्यांनी आपल्या जवाबात एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेला विरोध केला आहे. झिरवळ यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत शिंदे गटाला सभागृहातून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर अपात्रतेची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांना विधानसभेची पायरी चढता येवू नये आणि त्यांना विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होता येऊ नये, अशी मागणी झिरवळ यांनी केली आहे.
“एका अनोळखी ईमेल आयडीवरुन मला 39 आमदारांचा पक्षाला सोडचिठ्ठी देत असल्याची नोटीस आली होती. पण ती नोटीस ही अनोळखी ईमेल आयडीवरुन होती. त्यामुळे मी त्या नोटीशीला स्वीकारलं नाही. विशेष म्हणजे ती नोटीस अशा व्यक्तीच्या मेल आयडीवरुन पाठवण्यात आली जे विधानसभेचे देखील सदस्य नाही. त्यामुळे त्याच्या खरेपणाबाबत संशय निर्माण झाला. त्यामुळे या नोटीसला रेकॉर्डवर घेण्यास मी नकार दिला”, असं स्पष्टीकरण झिरवळ यांनी दिलं.
उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करताना काही कारण द्यावं लागतं, तेही त्या पत्रात नमूद केलेलं नव्हतं असं नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटलंय. तसेच कलम 179 C नुसार कारणाशिवाय अविश्वास प्रस्ताव येऊ शकत नाही असंही म्हटलं आहे. आता झिरवाळ यांच्या या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेतंय ते पाहणं औत्सुक्याचं आहे.
