मुंबई,दि.५: ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला धक्का दिला. टाळाटाळ न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवडय़ांमध्ये जाहीर करा, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे पावसाळय़ात महापालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविनाच निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.
राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी दुपारी ज्येष्ठ मंत्र्यांची आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवडय़ांत सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, दोन आठवडय़ांत प्रक्रिया सुरू करायची म्हणजे नेमके काय होणार असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी एक वाजता ज्येष्ठ मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ग्रामविकास व नगरविकास या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित खात्यांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दोन आठवडय़ांत निवडणुकीच्या तारखा जाहीर कराव्या लागणार असा त्याचा अर्थ नव्हे. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदार यादी आणि आचारसंहिता अशी निवडणुकीची प्रक्रिया असते. जवळपास १० महानगरपालिका वगळता जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांमध्ये प्रभागरचनेची प्रक्रिया कोठेही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया सुरू करावी लागेल असा त्याचा अर्थ होतो.
त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतचे सोपस्कार दोन आठवडय़ांत पार पाडून पुढील तीन-चार महिन्यांत ही सर्व प्रक्रिया पार पाडून पावसाळय़ाच्या शेवटच्या महिन्यांत निवडणुका घेता येऊ शकतात, अशी माहिती गुरुवारच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
फेरविचार याचिका
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत ही सरकारची भूमिका आहे. सरकारने सांख्यिकी माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली होती. तिहेरी चाचणीही सुरुवात केली. आयोग नेमला. त्याचे काम जोरात सुरू आहे. यामध्ये राज्य सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. आजच्या निकालाच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. मध्य प्रदेशच्या संदर्भातही उद्या याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. या दोन्हींचा अभ्यास करून फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.
