सोलापूर,दि.१३: महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे (Sadashiv Bedge) यांनी ११ डिसेंबरला मोर्चात सहभागी होण्यासाठी या ऐतिहासिक इतिहासचे साक्षीदार होण्यासाठी महाराष्ट्रातील ग्रंथालय कर्मचारी यांना दिलेल्या हाकेला ३००० पेक्षा जास्त ग्रंथालय कर्मचारी संख्येने सहभागी झाले. यासाठी परिषदेचे गंगाधर पोतंगले, विद्यासागर हणमंते, संतोष करमले, उमा पुदाले, निलेश क्षिरसागर मनोहर गायकवाड, केशव वनंजे, बालाजी कांगणे आदीने खूप परिश्रम घेतले.
निवेदन देण्यासाठी यशवंत स्टेडियम येथून विधान भवनवर मोर्चा काढण्यात आल्याचे महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी सांगितले. या मोर्चात नाशिक येथील ग्रंथालय चळवळीतील उदध्व ठाकरे शिवसेना उपनेत्या शुभांगी (Shubhangi Patil) पाटील यांनी मोर्चात येऊन पाठिंबा देऊन सहभागी झाल्या. यावेळी त्यांनी ग्रंथालय कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याशी चर्चा केली. आणि ग्रंथालय प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्वीकारले. सदाशिव बेडगे, सिद्राम मुद्देबिहाळ,मनोहर गायकवाड, श्रीधर स्वामी, विनोद गायकवाड हे पाच जणांनाच्या शिष्टमंडळानी विधानभवनमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन दिले.
यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की आपले निवेदन शासनास अगोदर पोहोचल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आपल्या मागण्या संदर्भात सकारात्मक आहेत. त्याबाबत आपल्या शिष्टमंडळा सोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल. ४०% अनुदान वाढ, दर्जा बदल लवकरच आदेश काढण्यात येतील असे सांगितले असल्याचे सदाशिव बेडगे यांनी मोर्चातील उपस्थितांना सांगितले.
यावेळी सुनिलदत्त पाटील, धोंडिराम जेवूरकर, नरसिंह मिसालोलू, रामचंद्र वग्गे, दत्ता मोरे, गिरीश मठपती, वैशाली दुरुगकर, लावण्य यल्ला, विजयालक्ष्मी गुडूर, संजय जंगम, सागर बघूरे महाराष्ट्रातून बहुसंख्येने कर्मचारी महिला व बंधू उपस्थित होते.
ग्रंथालय प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे खालील या मागण्या करण्यात आल्या.
१) ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये काल सुसंगत सुधारणा करण्यात यावी. ग्रंथालय कर्मचारी यांचे काम सहा तास ऐवजी आठ तास करण्यात यावे.
२) ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये दुरुस्ती करून ग्रथांलय कर्मचारी यांना किमान वेतन दरमाह त्यांच्या खात्यावर जमा करावे.
३) ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दरवर्षी १० टक्के वाढ करावी.
४) केंद्राचे ४७० कोटी निधी ग्रंथालय खात्यात जमा करणेसाठी शासन निर्णय काढून समान वाटप करण्यात यावा.
५) विमा हॉस्पिटलच्या माध्यमातून ग्रंथालय कर्मचारी यांना वैद्यकीय सेवेचा लाभ मिळावा.
६) ४०% अनुदान वाढीचा शासन निर्णय लवकरात लवकर निघावा.
७) ग्रंथालयाचे दर्जा/ वर्ग बदलसाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा.
आमदार मुनगंटीवार आणि आमदार वंजारी यांनी दिला शब्द
भाजपा नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार व काँग्रेस नेते आमदार अभिजित वंजारी यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात येणार होता पण विधानभवन मध्ये महत्वाच्या कामकाजामुळे त्यांना येता आले नाही. त्यांनी मला अगोदरच पूर्व सुचेना दिलेली होती. ११ डिसेंबर तारीख बदलण्याबाबत चर्चा केली होती पण ११ डिसेंबरची मोर्चाची परवानगी घेतली होती आणि काही जणांनी रेल्वे रिर्झवेशन केल्यामुळे तारीख बदलली नाही. दोघांनी मला शब्द दिला आहे की, शासन स्तरावर सर्वतोपरी सहकार्य करून आपणांस आपल्या मागण्या संदर्भात न्याय मिळवून देण्यात येईल.
सदाशिव बेडगे
अध्यक्ष,महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषद
