मुंबई,दि.15: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणामुळे मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे. जरांगे पाटील यांची प्रकृती अत्यंत नाजूक झाल्याची माहिती समोर आली असून जरांगे हे उपचार घेण्यास नकार देत असल्याने राज्य सरकारने थेट हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
यावेळी मुंबई हायकोर्टाने मनोज जरांगे यांना उपचार घेण्यास अडचण काय? असा सवाल केला. मनोज जरांगे पाटील यांना औषोधोपचार घ्यायला सांगा, अशा सूचना मुंबई हायकोर्टाने दिल्या आहेत. फक्त सलाईन लावणं म्हणजे उपचार घेणं होत नाही, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे. जरांगेंना उपचार घेण्याच्या सूचना कळवा, असे निर्देश हायकोर्टाने जरांगेंच्या वकिलांना दिले आहेत. त्यामुळे आता मनोज जरांगे यांना उपचार घेणं बंधनकारक आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती प्रचंड खालावली आहे. पण तरीही ते उपचार घेण्यास विरोध करत आहेत. त्यामुळे हायकोर्टाने त्यांना उपचार घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. जरांगे पाटील पाणी पिण्यास आणि उपचार घेण्यासह नकार देत असल्याने त्यांच्या प्रकृती दिवसागणिक ढासळत चालली आहे. त्यांना प्रचंड अशक्तपणा आला असून यामुळे चिंतेत पडलेल्या राज्य सरकारने थेट कोर्टात धाव घेतली.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील हे प्रशासनाला वैद्यकीय देखरेख करू देत नाहीत, अशी तक्रार सरकारने केली होती.
मनोज जरांगे यांच्या उपचारासाठी 2 डॉक्टर आहेत. जरांगेंना काल दोनवेळा सलाईन लावण्यात आली, असा युक्तिवाद जरांगेंच्या वकिलांनी केला. यावेळी महाधिवक्तांनी मनोज जरांगे डॉक्टरांना सहकार्य करत नाहीत, अशी माहिती हायकोर्टात दिली. यावर हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं. उपोषणस्थळी डॉक्टर असणं, सलाईन घेणं म्हणजे उपचार घेणं असं होत नाही, असं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं. उपचार घेण्यात जरांगेंना अडचण काय? असा सवालही हायकोर्टाने केला.
