मुंबई,दि.29: ओबीसी नेत्यांच्या भूमिकेनंतर मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू केले होते. सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर उपोषण सोडले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अध्यादेशाची प्रत मनोज जरांगे यांना दिली.
सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात सग्यासोयऱ्यांच्या मुद्द्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. यानंतर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. झुंडशाहीने कायदे बदलता येत नाही. उद्या लाखो लोक घेऊन अजून कोणी आले तर आपण कायदा बदलणार आहोत का? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला.
ओबीसी नेते या मसुद्याला विरोध करत आहेत. छगन भुजबळ, प्रकाश शेंडगे, विजय वडेट्टीवर तसेच ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या मसुद्याला विरोध केला आहे. सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला ओबीसी नेत्यांनी न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे.
ओबीसी नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओबीसी नेते कोर्टात गेले तर मी सुद्धा मंडल आयोगाला आव्हान देईन असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?
ज्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आव्हान देण्याची भूमिका ओबीसी नेते घेत आहे. ओबीसी नेते या जीआर बाबत हायकोर्टात गेले तर मी मंडल आयोगाला चॅलेंज करेन. त्यांना जे काही करायचे ते करू द्या, मी पण मला जे करायचे ते करतो. असे आव्हान मनोज जरांगे पाटील यांनी दिले.
