नवी दिल्ली,दि.४: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः उपस्थित राहून सर्वोच्च न्यायालयात म्हणणे मांडले. पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीवरील वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे, जिथे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावर मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाचा उल्लेख “व्हॉट्सअॅप आयोग” असाही केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार रोजी ठेवली आहे.
बुधवारी पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीवरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः न्यायालयात आपले मत मांडले. त्यांनी सांगितले की, राज्यात मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात यादीतून वगळली जात आहेत. यादरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाचा उल्लेख “व्हॉट्सअॅप आयोग” असाही केला. त्या म्हणाल्या, “निवडणूक आयोग… माफ करा, व्हॉट्सअॅप आयोग हे सर्व करत आहे. लोकांची नावे काढून टाकली जात आहेत. बंगालला जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे.”
या प्रकरणाची सुनावणी सोमवार, ९ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा होईल आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पुन्हा उपस्थित राहतील.
ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात काय म्हटले, जाणून घ्या १० मुद्द्यांमधील महत्त्वाच्या गोष्टी
पश्चिम बंगालला लक्ष्य केले जात आहे: ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की ते न्यायासाठी न्यायालयात आले आहेत. त्यांनी आरोप केला की त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर सर्व तथ्ये सादर केली होती, परंतु त्यांचे ऐकले गेले नाही. सुनावणीदरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी टागोरांच्या स्पेलिंगमधील बदलांचा संदर्भ देत लोकशाही आणि नागरी हक्कांबद्दल बोलले. त्यांनी आरोप केला की निवडणुकीच्या अगदी आधी पश्चिम बंगालला लक्ष्य केले जात आहे आणि राज्यातील मतदार यादीतून मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात वगळली जात आहेत.
निवडणूक आयोगावर आरोप: ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला की इतर राज्यांमध्ये निवडणूक आयोग सर्व कागदपत्रे स्वीकारत आहे, परंतु पश्चिम बंगालच्या बाबतीत ते नाकारले जात आहेत. त्या म्हणाल्या की हे सर्व अशा वेळी घडत आहे जेव्हा सण आणि कापणीचा हंगाम आहे आणि मोठ्या संख्येने लोक राज्याबाहेर आहेत.
ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाचा उल्लेख “व्हॉट्सअॅप आयोग” असाही केला. त्या म्हणाल्या, “निवडणूक आयोग… माफ करा, व्हॉट्सअॅप आयोग हे सर्व करत आहे. लोकांची नावे काढून टाकली जात आहेत. बंगालला जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे.”
निवडणूक आयोगाच्या वकिलाने सांगितले, ‘माझ्या सूचना होत्या की किरकोळ स्पेलिंग चुकीसाठी नोटीस बजावली जाणार नाही.’ यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘राज्याचे कार्यकारी प्रमुख देखील आज येथे उपस्थित आहेत. समितीसोबत बसून स्थानिक उच्चार आणि स्पेलिंगवर सल्ला देऊ शकतील असे बंगाली भाषा तज्ञ राज्याला पुरवणे शक्य नाही का?’
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या,”मी हे स्पष्ट करू शकते कारण मी त्या राज्याची आहे.” सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले, “तुम्ही तिथून आहात यात काही शंका नाही.” त्यानंतर त्या पुढे म्हणाल्या, ” मला बोलण्याची परवानगी दिल्याबद्दल खंडपीठाचे आभार. समस्या अशी आहे की वकील सर्वकाही संपल्यानंतरच लढतात. जेव्हा आपल्याला न्याय मिळत नाही तेव्हा बंद दाराआड न्याय रडत असतो. मी निवडणूक आयोगाला सहा पत्रे लिहिली, पण एकाचेही उत्तर मिळाले नाही.”
मुख्यमंत्री स्वतःला बंधुआ कामगार म्हणतात: ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “मी काही खास व्यक्ती नाही. मी बंधुआ कामगारासारखी आहे. मी माझ्या पक्षासाठी लढत नाहीये, मी एक सामान्य नागरिक आहे.”
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “जर परवानगी असेल तर मी तुम्हाला प्रमुख बंगाली वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेले काही फोटो दाखवू शकते. त्यांची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे हटवण्याबद्दल आहे. जेव्हा एखादी मुलगी लग्न करून सासरच्या घरी जाते आणि तिच्या पतीचे आडनाव स्वीकारते तेव्हा तिचे नाव ‘मिसळते’ असे कारण देऊन काढून टाकले जाते. कामासाठी पत्ता बदलणाऱ्या लोकांना ‘तार्किक विसंगती’ असे कारण देऊन देखील काढून टाकले जात आहे.”
“ही विसंगती नाहीये, ती विसंगती मॅपिंग आहे. जेव्हा न्यायालयाच्या आदेशाने आधार कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्रे आणि सरकारी गृहनिर्माण कार्ड स्वीकारले गेले तेव्हा बंगालचे लोक आनंदी झाले. पण निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी फक्त बंगालला लक्ष्य केले जात आहे.”
हे इतके अचानक का झाले? “२४ वर्षांनंतर, फक्त चार महिन्यांत, अचानक हे सर्व करण्याची घाई काय होती? तो शेतातील कामाचा हंगाम होता, सणांचा हंगाम होता – जेव्हा लोक शहरात नव्हते, तेव्हा नोटिसा बजावल्या गेल्या.”
महिलांची नावे वगळणे हे महिलाविरोधी आहे: ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “त्यांनी ERO (ईआरओ) आणि AERO एईआरओचे अधिकार रद्द केले आहेत. ३,८०० सूक्ष्म निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्यापैकी बहुतेक भाजपशासित राज्यांमधून आहेत. हे लोक निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून नावे वगळत आहेत. पहिल्या टप्प्यात ५८ लाख नावे ‘मृत’ घोषित करण्यात आली आणि काढून टाकण्यात आली. इतक्या महिलांची नावे वगळणे – हे महिलाविरोधी आहे.”
