नवी दिल्ली,दि.10: महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. महाराष्ट्रात राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. अशातही राज्यात सत्तांतर झाले. सत्तेचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरण्याबाबत आणि विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडीबाबतच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. पण यावर सुनावणी होण्यास मुहूर्त लागत नाहीये. 8 ऑगस्टला यावर सुनावणी होणार होती. पण ऐनवेळी ही सुनावणी लांबणीवर पडून 12 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती.
त्यामुळे 12 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. पण आता पुन्हा एकदा ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी तब्बल दहा दिवसांनी लांबवणीवर पडली असून पुढील सुनावणी 22 ऑगस्टला होणार आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटातील सत्तासंघर्षादरम्यान आलेली ही सर्वात मोठी बातमी समजली जात आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा हे 26 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार आहेत. यांच्याच घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती.
26 ऑगस्ट रोजी ते निवृत्त होणार असल्याने त्यांच्याकडे केवळ चारच दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा वेगळ्या घटनापीठाकडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश रमणा यांनी आतापर्यंत घटना आणि कायद्यांवर बोट ठेवून कडक निरीक्षणं नोंदवली होती.
ही सुनावणी दहा दिवसांना लांबणीवर का गेली यामागे काय कारण आहे हे मात्र स्पष्ट झालेलं नाही. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंडखोरी करत 40 समर्थक आमदारांसह पक्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग अवलंबला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने बंडखोर 16 आमदारांवर कारवाई करण्याचे पत्र तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांना दिलं होतं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने आपलाच गट शिवसेना असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे.
गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरु झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली होती. यावर कोर्टानं महत्वाचा निर्णय दिला. पक्षाच्या चिन्हाबाबत ही सुनावणी सुरू असेपर्यंत कोणताही निर्णय नको, असे निर्देश आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक आयोगानेही आता उद्धव ठाकरे गटाला कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
