नवी दिल्ली,दि.14: Maharashtra Politics Crisis: शिवसेना कुणाची ? या प्रश्नाभोवती गेल्या 6 महिन्यापासून राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले. (Maharashtra News) या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी शिंदे गटाकडून नबाम रबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. पण महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष संदर्भातील निर्णय घेताना नबाम रबिया प्रकरणाचे परिणाम होणार नाही असे स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्य घटनापिठाने व्यक्त केले आहे.
राज्यातील सत्ता संघर्ष आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. यावेळी शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. यावेळी साळवे यांनी नबाम रेबिया निकालाचा दाखला दिला आहे.
गेले दोन तासांपासून महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल हे कोर्टात युक्तिवाद करत आहेत. युक्तीवादात प्रामुख्यानं अरुणाचल मधील नबाम रेबिया प्रकरण आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष यातला फरक ते अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद | Maharashtra News
पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत
या निर्णयामुळे अध्यक्षांचा निवाडा करण्याचा अधिकार जातो
त्याचे परिणाम म्हणून इथे नवं सरकार, नवे मुख्यमंत्री नवे अध्यक्ष आले
अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात
अध्यक्षांनी कधीही पक्षपाती असू नये
अध्यक्षांविरोधात नोटीस दिल्यास ते काम करण्यास पात्र नसतात
नबाम रेबिया प्रकरणाचं निकालपत्र वाचून दाखवण्याची परवानगी मागितली
आमदारांनी तेव्हा पक्षातल्या भ्रष्टाचाराचं पत्र दिलं होतं
अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी तारखा बदलून अधिवेशन बोलावलं होतं
रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्न, तरीही 21 जण अपात्र
नबाम रेबिया प्रकरणात उपाध्यक्षांचा निर्णय कोर्टानं रद्द केला
राज्यपालांचा निर्णय कोर्टानं रद्द केला
अनेक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे नवीन सरकार स्थापन करावं लागलं
राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची दिली आहे
या दहाव्या सूचीचा गैरवापर होतोय की काय अशी शंका
सध्या अनेक सदस्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाई होत आहे
सदन सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जावा
सदन सुरू असताना नोटीस आणि पुढील सात दिवसात निवाडा व्हावा
तसं न झाल्यास लोक मनाप्रमाणे सरकार पाडतील
आजकाल सदनाची कारवाई कमी होते मग 14 दिवसांच्या नोटिसीचं काय होणार
एका नोटिसीवर अध्यक्षांना हटवणं गैर
घटनापीठासमोर असलेल्या मुद्द्यांपैकी एका मुद्द्यावर म्हणजेच पीठासीन अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतात की नाही, या मुद्द्यावर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटापीठाकडे देण्याची ठाकरे गटाची मागणी आहे. मात्र नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत कोर्टानं असं होऊ शकत नसल्याचा निकाल दिल्यानं याबाबत फेरविचार व्हावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.
त्यामुळेच आता हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जातं का हे पाहावं लागणार आहे. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे गेलं तर आणखी वेळ लागेल. जर सध्याच्या घटनापीठाकडे राहिलं तर मग सलग सुनावणी तातडीने सुरु होणार का याचीही उत्सुकता असणार आहे. या अगोदर दोन न्यायमूर्तींचं व्हेकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ, मग पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ आणि आता जर कोर्टानं विनंती मान्य केली तर सात न्यायमूर्तींचं बेंच असेल
हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद | Maharashtra Political Crisis
नवीन विधानसभा अध्यक्ष झाल्यामुळे हे सर्व प्रकरण त्यांच्याकडे गेलेले आहे. त्यामुळे उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
सभागृहाचे अधिवेशन चालू असतानाच स्पीकर काढून टाकण्याची नोटीस पाठवली जावी, ज्यामुळे या सर्व गैरप्रकारांना आळा बसेल. नाहीतर काय होईल तुम्ही पाहू शकता. सभागृहाचे अधिवेशन चालू असताना ते हलवले असल्यास, ठराव 7 दिवसांच्या आत मतदानासाठी ठेवावा लागेल.
न्या. कोहलीः संपूर्ण प्रक्रिया अधिवेशनातच व्हायला हवी होती, असे तुमचे म्हणणे आहे का, असा प्रश्न विचारला. यावर सिब्बल यांनी होय असे उत्तर दिले.
कोर्टः किती सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दिला? असा सवाल कोर्टाने विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी नियमानुसार 29 सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दिला आहे.
सिब्बल – रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अजेंडा सेट होता. अध्यक्षांना हटवण्यासाठी हा अजेंडा सेट होता. त्या प्रकरणानुसार सभागृहाची रचना बदलता येत नाही. अरुणाचलमध्ये तत्कालीन सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, अरुणाचलमधील उपसभापतीचा निर्णय कोर्टाने बदलला. योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या शेड्युलचा फायदा काय?
