मुंबई,दि.११: महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यपाल करायला नको ते करून गेले. पण आता त्यांना शिक्षा काय? असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. राज्यपाल घरचा चाकर असल्याप्रमाणे वागवण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यपाल ही यंत्रणा ठेवावी की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे असेही ठाकरे म्हणाले.
मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यांनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता शिल्लक असेल, तर मी दिला तसाच त्यांनीही राजीनामा द्यायला हवा असे ठाकरे म्हणाले.
माझ्या शिवसेनेचा पक्षादेशच चालणार: उद्धव ठाकरे
सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभेचा मान राखण्यासाठी निर्णय अध्यक्षांकडे दिलाय. पण तरी, माझ्या शिवसेनेचा पक्षादेशच चालणार असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. खुर्चीत बसणारे निर्ढावलेले नसले, तर त्यांच्यासाठी हे ताशेरे पुरेसे आहेत, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
कायद्यानुसार मी दिलेला राजीनामा चुकीची ठरू शकतो. पण नैतिकतेचा विचार करता ज्या लोकांना माझ्या पक्षानं सर्वकाही दिलं, त्यांनी गद्दारी केली आणि मग त्यांनी माझ्यावर अविश्वास आणला तर त्याचा मी सामना का आणि कसा करू? महाराष्ट्रात तर आता सरकारच नाहीये. जर या मुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता असेल, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. जसा मी दिला असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सगळं घेऊनही त्यांनी माझ्या पाठीत वार करावा आणि माझ्यावर अविश्वास आणावा हे मला मान्य नाही. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून माझ्यावर अविश्वासदर्शक ठराव यावा हे मला अमान्य आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
आजच न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. मला एका गोष्टीचं समाधान आहे. मी म्हणत होतो की हा निर्णय शिवसेनेचा नसून लोकशाहीचा आहे. आज न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघडंनागडं राजकारण, त्याची चिरफाड केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपाल महोदयांची भूमिका अयोग्य होती. राज्यपालांच्या भूमिकेचंही वस्त्रहरण झालं आहे. राज्यपाल ही यंत्रणा आत्तापर्यंत आदरयुक्त यंत्रणा होती. पण त्याचे धिंडवडे ज्या पद्धतीने शासनकर्ते काढत आहेत, ते पाहिल्यावर राज्यपाल यंत्रणा अस्तित्वात ठेवावी की नाही, हा मोठा विचार सर्वोच्च न्यायालयापुढे न्यायला हवा. तूर्त, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता वगैरे म्हटलंय. पण अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी अध्यक्षांवर सोपवला असला, तरी माझ्या शिवसेनेचा आदेश अंतिम असेल हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?
भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर, अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचं निरीक्षण
अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही
सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता.
