सोलापूर,दि.५: राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना ४० टक्के अनुदान वाढवून देण्याचे आश्वासन सरकारने अद्याप पूर्ण केलेले नाही. निधी वाटपाच्या वेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी टाळल्याने ग्रंथालय क्षेत्रात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास आगामी पावसाळी अधिवेशनावर भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेने दिला आहे.
प्रमुख मुद्दे:
• निधी वाटपातील तफावत: उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दुसऱ्या टप्प्यातील ८२ कोटी ६४ लाख ७६ हजार ३१७ रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. मात्र, हा निधी जुन्याच दराने दिला जात असल्याने, हक्काची ४० टक्के वाढ कागदावरच राहिली आहे.
• कर्मचाऱ्यांची बिकट अवस्था: गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसमोर महागाईमुळे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे आता कठीण झाले आहे.
• ग्रंथालयांची दुरवस्था: अपुऱ्या अनुदानामुळे नवीन पुस्तकांची खरेदी, इमारतीची देखभाल आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे ग्रंथालयांना अशक्य होत आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी ग्रंथालयांची संख्या घटू लागली आहे.
प्रशासनाचा निषेध:
परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, “शासनाने दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याने ही कर्मचाऱ्यांची फसवणूक आहे. सरकारने तातडीने ४० टक्के अनुदानवाढ लागू करावी, अन्यथा राज्यभरातील कर्मचारी एकत्र येऊन विधानभवनावर महामोर्चा काढतील.”
