नवी दिल्ली,दि.14: महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद | बैठकीनंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर आज गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यात बैठक झाली. गेल्या काही दिवसांपासून सीमावादावरून वातावरण चिघळले आहे. सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा देत ठराव केला होता. 11 गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतला होता. जत तालुक्यातील 40 गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला होता.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद | काय म्हणाले अमित शाह?
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून त्या ठिकाणी निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी कोणताही वाद घालू नये, कोणताही दावा करु नये असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले आहे. तसेच दोन्ही राज्यांतील प्रत्येकी तीन-तीन अशा एकूण सहा मंत्र्यांची एक समिती तयार करावी आणि सीमावादावर चर्चा करावी असेही निर्देश त्यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आज दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत अमित शाह यांची बैठक झाली. त्यानंतर ते बोलत होते.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर बैठक
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची विशेष बैठक बोलावली होती. ही बैठक संपल्यानंतर अमित शाह यांनी माध्यमांशी बोलताना या वादावर तोडगा काढण्यासाठीची पंचसूत्री सांगितली.
सीमावादावर संवैधानिक मार्गानेच तोडगा निघू शकतो
“कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यात सीमावाद निर्माण झाला होता. या वादाचा शेवट आणि त्यावर संवैधानिक मार्ग काढण्यासाठी मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-मुख्यमंत्री व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री-गृहमंत्र्यांना आज इथे बोलवलं होतं. दोन्ही बाजूंशी भारत सरकारच्या गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चांगल्या वातावरणात बोलणी झाली. दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिका ठेवली आहे. साधारणपणे या गोष्टीवर सहमती झाली आहे की वादावरचा तोडगा लोकशाही प्रक्रियेमध्ये रस्त्यावर होऊ शकत नाही. संवैधानिक मार्गानेच तोडगा निघू शकतो. यासंदर्भात काही निर्णय झाले आहे”, असं अमित शाह म्हणाले.
1.पहिलं म्हणजे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भात निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही.
2.दुसरं म्हणजे दोन्ही राज्यांचे मिळून दोन्ही बाजूंनी तीन – तीन असे सहा मंत्री एकत्र बसून यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करतील.
3.शेजारी राज्यांमध्ये इतरही अनेक छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. सामान्यपणे शेजारी देशांमध्ये असे वाद दिसून येतात. अशा मुद्द्यांवर तोडगादेखील दोन्ही बाजूंनी एकत्र चर्चा करणारी ही तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करेल.
4.दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सामान्य राहील, अन्यभाषिक व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत झाले आहेत. ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.
5.या संपूर्ण प्रकरणात बनावट ट्विटर खात्यांनीही मोठी भूमिका निभावली. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. हा प्रकार गंभीर यासाठी आहे की अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचं काम होत आहे. त्यामुळे अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल.
