नवी दिल्ली,दि.23: Kapil Sibal On Maharashtra Political Crisis: आज सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कपिल सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. आज सिब्बलांनी बहुमताची चाचणी आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर युक्तीवाद केला आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वादावर कोर्टाच बहुमताची आकडेमोड सुरु झाली होती.
मविआकडे 123 संख्याबळ आणि विरोधकांकडे 106 संख्याबळ आहे. आमच्याकडे आजही संख्याबळ आहे, असे सिब्बल यांनी सांगितले. शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे तुमच्याकडे बहुमत नव्हते, असे सरन्यायाधीशांनी सिब्बलांना सांगितले. शिवसेनेकडे 55 पैकी 38 आमदार बाजुला गेले. यामध्ये 16+22 ना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे शिवसेनेकडे 17+ राष्ट्रवादीकडे 53 आहेत. काँग्रेसकडे 44 संख्या आहे. यावर सिब्बल यांनी त्यात जायची गरज नाहीय, कारण आधी त्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी होती असे सांगितले.
राज्यपालांनी या काळात जी भूमिका घेतली त्यावरून सिब्बल आणि चंद्रचूड यांच्यात चर्चा झाली. बहुमत नाही हे राज्यपालांना कसे कळले तसा कोणताही प्रस्ताव आलेला नव्हता, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. यावेळी सरन्यायाधीशांनी विरोधक किंवा बंडखोर त्यांच्याकडे गेले असतील तेव्हाच कळू शकते, असे म्हटले.
एकदा एखाद्या व्यक्तीला अपात्र ठरवले की, कलम 193(3) नुसार त्याची जागा रिक्त होते. समजा आमदारांच्या एका गटाला अपात्र ठरवले तर सभागृहाचे संख्याबळ अपात्रतेच्या प्रमाणात घटते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यानंतर हे गणित मांडण्यात आले. यामध्ये अपात्रतेची नोटीस बजावलेली असताना राज्यपालांनी असे का केले, असा सवाल सिब्बल यांनी केला होता.
राज्यपालांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रतिनिधींना विचारणा करायला हवी की ते कोणत्या पक्षाचे आहेत? किंवा युतीबाबत तरी माहिती असायला हवी असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून आसाममधून नियुक्त केलं गेलं होतं. पण अशा प्रकारे प्रतोदला नियुक्त केलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी आमच्याविरुद्ध जारी केलेली अपात्रतेची नोटीस फेटाळली जावी अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा गैरवापर केला
निवडणूक आयोगानं सांगितलं की आम्हाला संघटनेशी देणंघेणं नाही. शिंदे गटाकडे बहुमत आहे. त्यामुळे त्यांना हे चिन्ह दिलं गेलं. न्यायालयाने यासंदर्भातला निर्णय आयोगाला घेण्याचे आदेश दिले होते. पण त्याचसंदर्भातला एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत थांबण्याची विनंती आम्ही केली होती. पण आयोगाने हे मान्य केलं नाही – सिब्बल
जुलैपर्यंत फूट पडल्याचा कोणताही दावा करण्यात आलेला नव्हता: सिब्बल
पक्षामध्ये २१ जूनला फूट पडल्याचं कुठेही अस्तित्वात नव्हतं. १९ जुलैला त्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणीही झाली होती. २१ जून ते १८ जुलैपर्यंत फूट पडल्याचा कोणताही दावा करण्यात आलेला नव्हता – कपिल सिब्बल
