सोलापूर,दि.2: काल 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देत 12 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 0 टॅक्स जाहीर केला असून, हा मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. याशिवाय टीडीएसबाबत सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांची मर्यादा वाढवून एक लाख रुपयांपर्यंत भेट दिली होती. परंतु तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा प्रारंभिक दिलासा आहे, मोठी घोषणा होणे बाकी आहे.
वास्तविक, RBI ची आर्थिक धोरण बैठक (MPC) 5 ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. अशा परिस्थितीत RBI आता विकासाला चालना देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्याजदरात कपात करू शकते, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. जेणेकरून मध्यमवर्गीयांना कर्जाच्या व्याजदरांबाबत थोडा दिलासा मिळू शकेल. ही कपात 25 बेसिस पॉइंट्स असू शकते.
व्याजदरात कपात झाल्यास कंजम्‍पशन वाढेल आणि आर्थिक विकासालाही बळ मिळेल. त्याच वेळी, कर्जात सवलत मिळाल्याने, मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न थोडे अधिक वाचेल, ज्याचा फायदा ते बँक एफडी, सरकारी योजना किंवा इतर ठिकाणी गुंतवणूक करून घेऊ शकतात.
मोतीलाल ओसवालचे अध्यक्ष रामदेव अग्रवाल म्हणाले की, आरबीआयचे लक्ष 7 टक्के जीडीपी वाढीवर असेल. याशिवाय पतपुरवठा सुधारण्यावरही भर दिला जाईल. अशा स्थितीत कंजम्‍पशन आणखी वाढवण्यासाठी सरकार व्याजदरात कपात करू शकते, असा अंदाज आहे. रामदेव म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प अतिशय चांगला असून अर्थसंकल्पात कंजम्‍पशनला चालना देण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने लिक्विडिटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI ने प्रणालीतील लिक्विडिटी (तरलता) वाढवण्यासाठी 60,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉलर-रुपी स्वॅप लिलावाद्वारे लिक्विडिटी वाढवण्याचीही तयारी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआय कर्जाच्या दरात कपात करून लिक्विडिटी वाढवू शकते, असेही मानले जात आहे.
