दि.15: Karanatka Hijab Row Verdict:कर्नाटक हिजाब वादावर मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnatak High Court) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. शाळा महाविद्यालयांमधील हिजाब बंदीच्या (Hijab) निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. हिजाब घालणे हा इस्लामच्या अनिवार्य प्रथेचा भाग नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. यासोबतच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. दरम्यान, या निर्णयापूर्वी बेंगळुरूमध्ये 21 मार्चपर्यंत सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलनं, सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने किंवा उत्सवांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.
हा निकाल म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना चपराक-उज्वल निकम
“कोर्टाचा निकाल महत्वपूर्ण आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलंय, त्याचा गैरवापर केला जातो. कोणतेही कपडे आपण घालू शकतो, या भावनेला या निकालाने चपराक दिली आहे, असं ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्वल निकम म्हणाले. आपण सर्वांनी या निकालाचं स्वागत करायला हवं, कोर्टाचे असे निर्णय भारतीय लोकशाहीला बळकटी मिळेल,” असंही ते म्हणाले.
आपण कुठल्या काळात राहतोय, याचं भान ठेवायला हवं – शमशुद्दीन तांबोळी
हायकोर्टाचं निरीक्षण अत्यंत स्पष्ट व योग्य आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत. अनेक मुस्लीम देशांतही अनेक सामाजिक ठिकाणी बुरख्याला बंदी आहे. आपण कुठल्या काळात राहतोय या बाबतीत सगळ्यांनी भान पाळायला हवं, असं मुस्लीम सत्यशोधक समाजाचे शमशुद्दीन तांबोळी म्हणाले.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी असहमत असणं हा माझा अधिकार – ओवेसी
मी हिजाबवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमत आहे. निर्णयाशी असहमत असणे हा माझा अधिकार आहे आणि मला आशा आहे की याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टाकडे अपील करतील, अशी प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिली आहे. तसेच मी आशा करतो की नाही फक्त एमआयएम नाही तर, इतर धार्मिक गटांच्या संघटनांही या निर्णयावर अपील करतील, कारण या निर्णयाने धर्म, संस्कृती, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूलभूत अधिकार रद्द केले आहेत, असंही ओवेसी म्हणाले.
शिक्षण का हिजाब महत्त्वाचं काय? मुसलमानांनी ठरवावं – हुसेन दलवाई
शिक्षण महत्त्वाचं की हिजाब महत्त्वाचं हे मुस्लिमांनी ठरवायला हवं आणि मुलींना शिक्षण द्यायला हवं. हिजाब महत्त्वाचा नाही, असं हुसेन दलवाई म्हणाले.
कोर्टाने दिलेला निर्णय अगदी योग्य – रजिया सुल्ताना
कोर्टाने दिलेला निर्णय अगदी योग्य आहे. जिथे महिलांच्या प्रगतीला अडथळा येत असेल, तर त्या परंपरा मोडायला हव्यात, असं सामाजिक कार्यकर्त्या रजिया सुलताना म्हणाल्या. हिजाब संदर्भातील आंदोलनाला राजकीय वळण दिलं गेलं, असं रजिया सुल्ताना म्हणाल्या.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचं स्वागत – केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी
“मुस्लिम मुलींना औपचारिक शिक्षणापासून दूर कसे ठेवायचे आणि त्यांना शिक्षण मिळू नये म्हणून तालिबानवादी विचारसरणीचा वापर करून हिजाबावरून गदारोळ करण्यात आला. न्यायालयाने दिलेला निर्णय भारतीय संविधान आणि समाजाच्या दृष्टीने पूर्णपणे योग्य आहे,” अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिली.
प्रत्येकाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री
“मुलांच्या हितासाठी प्रत्येकाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे. हा आपल्या मुलांच्या भविष्याचा आणि शिक्षणाचा प्रश्न आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली आहे,” असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले.
