कलबुरगी,दि.१६: Kalburgi News: कर्नाटक सरकारच्या सिंचन प्रकल्पासाठी भीमा नदीच्या काठावर जमीन गमावलेल्या अफजलपूर तालुक्यातील उडचण येथील शेतकऱ्याला भरपाई न दिल्याबद्दल कलबुरगी जिल्हाधिकारी यांचे वाहन जप्त करण्याचे आदेश जिल्हा वरीष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशानी दिल्यानंतर कर्नाटकात एकच खळबळ उडाली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,उडचण येथील कल्लप्पा भागप्पा म्हेत्रे यांच्या मालकीची ३३ गुंठे जमीन २००७-०८ मध्ये भीमा उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. परंतु २०१२ मध्ये अफझलपूर दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार भरपाई देण्याबाबत संतुष्ट नसल्यामुळे, म्हेत्रे यांनी येथील जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयातील बेलीफने शेतकरी आणि त्याच्या वकिलासह काल सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर थांबलेल्या गाडीला नोटीस लावण्यात आल्यानंतर लागलीच ताब्यात घेतले परंतु
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातून वाहन बाहेर काढण्यात आले नाही. न्यायालयीन कर्मचारी आणि शेतकऱ्याच्या वकिलाने दिलेल्या माहितीनुसार, उडचण येथील शेतकऱ्यासाठी नुकसान भरपाई रक्कम वाढवली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्धारित वेळेत रक्कम भरण्यास सांगितले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पालन केले नाही.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारी याचिका घेऊन शेतकऱ्याने वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांकडे धाव घेतली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पालन न केल्यावर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांचे वाहन, जे ते रोज वापरतात ते जप्त केले. “मला कोर्ट केसमध्ये खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. दशकभरच्या संघर्षानंतरही न्यायालयाच्या आदेशानुसार मला हक्काची भरपाई मिळालेली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून नुकसान भरपाई देण्याची तसदी अधिकाऱ्यांनी कधीच घेतली नाही. न्यायालयाने शेवटी कठोर कारवाई केली याचा मला आनंद आहे,” असे म्हेत्रे यांनी सांगितले. “न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सिंचन प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्याने आपली जमीन गमावली होती त्यांना ₹७,४१,१३२ ची रक्कम भरावी लागेल. न्यायालयाने १२ जानेवारी रोजी आदेश जारी करून सदरील वाहन १८ फेब्रुवारी२०२२ पूर्वी जप्त करण्याचे आणि पुढील आदेशापर्यंत ते न्यायालयाकडे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळेच आज आम्ही वाहन जप्त केले आहे,” असे न्यायालयाच्या बेलीफने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
जिल्हाधिकारी यशवंत गुरुकर यांनी हा सर्व प्रकार शेतकऱ्याच्या वकिलाच्या प्रचाराचे फलित असल्याचे सांगितले. “प्रत्येक आयएएस अधिकाऱ्याविरुद्ध EPS [कार्यकारी याचिका] वर अनेक आदेश आहेत आणि त्यांची एकामागून एक अंमलबजावणी करावी लागेल. आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची शेवटची तारीख १८.०२.२०२२ असली तरी, वकील त्याच्या अशिल आणि न्यायालयीन बेलीफसह आले आणि त्यांनी वाहन ताब्यात घेतले. मला या मुद्द्यावर यापूर्वी नोटीसही बजावण्यात आली नव्हती,” असे गुरुकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सचा संदर्भ देताना श्री. गुरुकर म्हणाले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत की सरकारची कोणतीही मालमत्ता जप्त करू नये, परंतु लोकअदालतीमध्ये सामंजस्याने समस्या सोडवणे. “मी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्याशी बोलल्यानंतर, त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून ते सामंजस्याने सोडविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर, न्यायालयीन कर्मचारी माझे वाहन न घेता माझ्या कार्यालयातून निघून गेले,” असे जिल्हाधिकारी गुरुकर म्हणाले.
