दि.1: High Speed Bullet Train Project: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हाय स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर (High Speed Bullet Train Project) महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली असून द्विपक्षीय करारावर परकीय अनुदानित मेगा प्रकल्पांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप राष्ट्रहितात नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की यामुळे प्रकल्पास विलंब होईल जो कदाचित मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी नसेल.
यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हायकोर्टाचा तो निर्णय बाजूला ठेवला आहे ज्यात नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHDRCL) ला मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Bullet Train) प्रकल्पाच्या संदर्भात डेपोच्या विकासासाठी आणि बांधकामासाठी पायाभूत सुविधा कंपनी मॉन्टेकार्लो लिमिटेडच्या बोलीवर विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निर्णय दिला. हा प्रकल्प ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा’ असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2021 मध्ये उच्च न्यायालयाचा निर्णयही बाजूला ठेवला आहे. खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, न्यायालयांचा असा हस्तक्षेप आणि विकसित देशांद्वारे विकसनशील देशासाठी द्विपक्षीय करारावर परदेशी देशांकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या अशा प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब भविष्यातील गुंतवणूक किंवा निधीवर परिणाम करू शकतो.
भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी असा मेगा प्रोजेक्ट अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना होणारा विलंब व्यापक जनतेच्या आणि राष्ट्रहिताच्या हिताचा असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की उच्च न्यायालयाने नेहमीच असे सुचविले आहे की अशा परकीय अनुदानित मेगा प्रकल्पांना विलंब झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
काहीवेळा प्रकल्पांना विलंब झाल्यामुळे आर्थिक बोजा पडतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया किंवा करार पूर्ण होईपर्यंत किमान हस्तक्षेप किंवा कोणताही हस्तक्षेप केला जाऊ नये. खंडपीठाने म्हटले की विकसित देश जोपर्यंत निधी देण्यास तयार होत नाही तोपर्यंत एवढ्या मोठ्या किमतीचा प्रकल्प पुढे नेणे विकसनशील देशासाठी कठीण आहे. विशेषत: जेव्हा विकसित देश किमान सवलतीच्या व्याजदरात मोठी रक्कम देण्यास तयार असतो.
खरेतर, NHDRCL ने मॉन्टेकार्लोची बोली नाकारली होती आणि SCCVRS-JV ला कंत्राट दिले होते. त्यानंतर माँटेकार्लो यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मॉन्टेकार्लो यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, बोली नाकारताना कोणतेही कारण दिले गेले नाही.
विशेष म्हणजे, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2017 मध्ये जपानच्या भागीदारीत केली होती. हा प्रकल्प 2022 पर्यंत 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाने पूर्ण होणे अपेक्षित होते. या प्रकल्पासाठी गुजरात आणि महाराष्ट्रात सुमारे 1400 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. सुमारे 6000 लोकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
2019 मध्ये, गुजरात उच्च न्यायालयाने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादनाला आव्हान देणाऱ्या शेतकरी आणि जमीनमालकांनी दाखल केलेल्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या.
