सोलापूर,दि.९: सामाजिक कार्यकर्ते जयराज नागणसुरे यांनी, सोलापूर जिल्हयातील सर्व तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसिलदार, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, व जिल्हाधिकारी यांना मिळणारी सरकारी वेतन त्यांच्या मालमत्ते एवढेच आहे का? याची चौकशी करावी. अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीले आहे. त्यांनी निवेदनात खालील मागणी केली आहे.
१) जास्तीची असलेली मालमत्ता सरकारी खजान्यात जमा करावी.
२) सर्व महसुल कार्यालयात तलाठी पासून उपजिल्हाधिकारी पर्यंत सर्वाचे दप्तर तपासणी करुन त्यांच्यावर दप्तर दिरंगाईची कारवाई करावी.
३) प्रत्येकाच्या टेबलवर दोन वर्षापेक्षा जास्त काळातील प्रकरणे, अर्ज, दावे प्रलंबीत आहेत.
४) जो नागरिक पैसे देतो त्याचे कामे त्वरीत केली जातात. व जो नागरिक पैसे देत नाही त्याच्या कामाच्या कागदपत्रावर खोच मारुन त्याची कामी वर्षानुवर्षे प्रलंबीत ठेवले जाते.
५) दाव्यासाठी खेडेगावातुन आलेल्या वयस्कर शेतक-यांना दिवसभर ताटकळत उभे केले जाते. त्यांना बसण्यास कसल्याही प्रकारची खुर्ची किंवा बाकडा नसते.
६) त्यांना पिण्यासाठी साधे पाणी ही उपलब्ध केले जात नाही.
७) वर्ग २ च्या जमिनी शर्तीच्या जमिनी, ७/१२ नोंदी दुरुस्ती अंतर्गत कामे, एन.ए. ऑर्डर अशी कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबीत आहे. जो नागरिक पेशाचे पॉकीट एजंटा मार्फत देतो त्यांची कामे त्वरीत होतात.
८) सोलापूर जिल्हयात फक्त महसुल खात्यामध्ये रोज १० ते १५ लाचलुचपतच्या केसेस होतील अशी परिस्थिती आहे. कोण यांच्या लफड्यात पडायचे, कुठे कामाला खोच मारुन ठेवले तर काय करायचे म्हणून सर्व सामान्य व्यक्ती पैसे देवून काम करुन घेत असतो.
९) वर्षे दोन वर्षे सतत हेलपाटे मारणारे नागरिक शेतकरी यांचा किती वेळ वाया जात असेल. किती मानसिक त्रास होत असतील, किती आर्थिक नुकसान होत असेल याचा विचार कधी केला आहे काय सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱी यांनी.
१०) यांची बेहिशोबी मालमत्ता जप्त करुन गरीब शेतकरी बांधवांना सशक्त केल्याने शेतक-यांचे आत्महत्या थांबतील.
११) साधा ७/१२ उतारा नोंदीसाठी कमीत कमी १० ते २५ हजार रुपयाची लाच दिली व घेतली जाते.
१२) प्लॉट कुठल्या एरियामध्ये आहे याच्यावरुन ७/१२ नोंदीसाठी किती पैसे घ्यावयाचे आहे हे ठरविले जाते.
१३) सोलापूर जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या अखत्यारातील सर्व महसुल कर्मचा-यांचे दप्तरांची चौकशी करावी. जर खरंच आपण सामान्यांचे हित करावयाचे असेल तर ही कारवाई करावी. नाही तर सर्व सामान्यवर गुन्हा दाखल करुन स्टंटबाजी करु नये.
१४) वर्ग २ च्या जमिनी व शर्तीच्या जमिनीच्या कामात कोटावधीची लाच घेतली जाते.
१५) काही अधिका-याचे कोट्यावधीचे फॉर्म हाऊस शेकडो एकर शेतजमिन मुंबई पुण्या सारख्या शहरामध्ये कोट्यावधी रुपयाचे अनेक प्लॅट रोखड रक्कमा सोने, शेअर्स स्वरुपात अब्जावदी रुपयाचे मालमत्ता जमवली आहे.
१६) वाळु माफीया मुरुम उपसा करणा-याकडून मंथली घेतली जाते. जो हप्ता देत नाही त्याला नियम दाखवून कारवाई करुन जबर दंड वसुल करुन त्यांची वाहने जप्त करतात.
१७) संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, तसेच उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी दाखला, जातीचा दाखला, शपथ पत्र इ. प्रत्येक दाखल्यावर २० ते ५० रुपयाची लाच घेतात. सोलापूरात अनेकांचे बोगस जातीच दाखले आहेत, बोगस रहिवासी दाखले आहेत.
१८) अनेक अधिकारी त्यांची वर्षाकाठी वेतन ६ लाख रुपये ३ ते ४ वर्षे काम केले तर २४ लाखा पर्यंत त्यांचा पगार स्वरुपात उत्पन्न प्राप्त होते. ‘याच काळात त्यांची मालमत्ता दोन ते तीन कोट होते. ही जादु कशी होते त्याचे प्रशिक्षण सर्व सामान्यांना दयावे.
१९) पुनर्वसन विभागात फार मोठे भ्रष्टाचार आहे. मध्यंतरी उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन मोहिनी चव्हाण यांनी भ्रष्टाचार केलेले अनेक पुरावे सादर केलेले आहे. आमदार समाधान आवताडे यांनी विधानसभेत या संदर्भात आवाज ही उठवला होता त्याची फक्त चौकशी झाली व मोहिनी चव्हाण यांची बदली झाली तसेच भाईजान या मंडळ अधिका-यांनी शेकडो बोगस नोंदी केलेल्या आहेत. त्याचे पुरावे असतानाही ती व्यक्ती कामावर रुजु आहे.
जिल्हाधिकारी यांना बोगस कामे, बोगस नोंदीची १०० पेक्षा जास्त पुरावे देणार सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार का? महसुल कर्मचारी मधील दोषी व्यक्तीवर कारवाई करा, मगच सोलापूरकर तुम्हाला मानतील. नाहीतर नाही. महसुलमध्ये एक अधिकारी दुस-या अधिका-याला वाचविण्याचे काम करित असतो. त्यामुळे कारवाईचा फार्स दाखविला जातो वास्तविक कारवाई होत नाही. तरी वरिष्ठांनी या तक्रारी अर्जाची चौकशी करुन संबंधीतांचे बेहिशोबी मालमत्ता जप्त करुन त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करावी. असे गंभीर आरोप करत याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी जयराज नागणसुरे यांनी केली आहे.
