अलाहाबाद,दि.2: अलाहाबाद हायकोर्टाने हिंदू पुरुषासोबत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या विवाहित मुस्लिम महिलेला संरक्षण देण्यास नकार दिला असून, कायदेशीररित्या विवाहित मुस्लिम महिला शरियतनुसार इतर कोणत्याही पुरुषासोबत किंवा हिंदू पुरुषासोबत राहू शकत नाही. ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणे हे शरियतनुसार झिना (व्यभिचार) आणि हराम मानले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खरं तर, महिलेने तिच्या आणि तिच्या पुरुष जोडीदाराच्या जीवाला धोका असल्याचे कारण देत तिचे वडील आणि नातेवाईकांकडे संरक्षण मागितले होते. ही याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या न्यायालयाकडून महिलेच्या “गुन्हेगारी कृत्याचे” समर्थन किंवा संरक्षण करता येत नाही.
याचिकाकर्त्याने तिच्या पतीकडून घटस्फोटाचा कोणताही हुकूम (घटस्फोटाची पुष्टी करणारा कायदेशीर आदेश) प्राप्त केलेला नाही आणि ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याचे नमूद करून, न्यायालयाने म्हटले, “पहिली याचिकाकर्ता (स्त्री) मुस्लिम कायद्याच्या (शरिया) तरतुदींचे उल्लंघन अन्य याचिकाकर्त्यासोबत राहत आहे. मुस्लिम कायद्यानुसार विवाहित स्त्री विवाहित जीवनातून बाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मुस्लिम महिलेचे हे कृत्य (व्यभिचार) आणि ‘हराम’ (एक कृत्य) मानले जाते. अल्लाहने निषिद्ध.) अशी व्याख्या केली आहे.
या प्रकरणातील वस्तुस्थितीनुसार, याचिकाकर्त्याचे दोन वर्षांपूर्वी मोहसीन नावाच्या व्यक्तीशी लग्न झाले असून तो दुसऱ्या पत्नीसोबत राहत आहे. यानंतर पहिली पत्नी (याचिकादार) तिच्या माहेरच्या घरी गेली, परंतु तिच्या पतीने केलेल्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे ती एका हिंदू पुरुषासोबत राहू लागली.
महिलेच्या नातेवाईकांनी केला विरोध
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता की महिलेचे वडील आणि नातेवाईक त्यांच्या शांततापूर्ण लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये हस्तक्षेप करत आहेत. सुनावणीदरम्यान, विरुद्ध पक्षाच्या वकिलांनी महिलेच्या याचिकेला विरोध करत म्हटले की, तिने तिच्या पतीकडून घटस्फोटाचा कोणताही हुकूम घेतलेला नाही आणि दुसऱ्या याचिकाकर्त्यासोबत राहण्यास सुरुवात केली आहे, जे व्यभिचार आहे, त्यामुळे त्यांच्या नातेसंबंधांना कायद्याने संरक्षण मिळू शकत नाही.
न्यायालयाने 23 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मुस्लिम महिलेने धर्म परिवर्तनासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे कोणताही अर्ज केलेला नाही आणि तिने तिच्या पतीपासून घटस्फोटही घेतला नसल्याने तिला कोणत्याही प्रकारच्या संरक्षणाचा अधिकार नाही.
