नवी दिल्ली,दि.15: इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने जीवन विम्याबाबत एक मास्टर परिपत्रक जारी केले आहे. सर्व जीवन विमा बचत उत्पादनांसाठी पॉलिसी कर्जाची सुविधा आता अनिवार्य असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. याचा अर्थ आता पॉलिसीधारकांना त्यांच्या रोख गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. याशिवाय IRDAI ने सांगितले की, सर्व पॉलिसीधारकांना नियम आणि शर्तींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी फ्री लूक कालावधी 15 दिवसांवरून 30 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
IRDAI चे नवीन मास्टर परिपत्रक हे पॉलिसीधारकांचे हित लक्षात घेऊन विमा नियामकाने घेतलेल्या सुधारणांच्या मालिकेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आता नावीन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी, ग्राहकांचा अनुभव आणि समाधान वाढवण्यासाठी अनुकूल आहे. मास्टर परिपत्रकानुसार, जीवन विमा लोकांना सरळ आणि समजण्यास सोपा व्हावा यासाठी विमा नियामकाने हे पाऊल उचलले आहे.
आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा
पेन्शन उत्पादनांतर्गत आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा देखील प्रदान करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पॉलिसीधारकांना उच्च शिक्षण किंवा मुलांचे लग्न, निवासी घर/फ्लॅट खरेदी/बांधकाम, वैद्यकीय खर्च आणि उपचार यासारख्या महत्त्वाच्या जीवनातील घटनांसाठी त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करता येतात. गंभीर आजार तुमच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात मदत करेल. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जीवन विमा कंपन्यांनी पॉलिसीधारकांना व्यापक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी रायडर्स प्रदान करणे आवश्यक आहे.
मजबूत तक्रार हाताळणी प्रणाली | IRDAI
IRDA ने सांगितले की पॉलिसी बंद झाल्यास, पॉलिसी बंद करणारे आणि पुढे चालू ठेवणारे पॉलिसीधारक या दोघांसाठी एक विशेष व्यवस्था असावी, ज्या अंतर्गत पॉलिसीधारकांना निश्चित रक्कम मिळू शकेल. याशिवाय पॉलिसीधारकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा असायला हवी, असे नियामकाने म्हटले आहे.
5000 रुपयांचा दंड
विमा कंपनीने विमा लोकपालच्या निर्णयाविरुद्ध अपील न केल्यास आणि 30 दिवसांच्या आत त्याची अंमलबजावणी न केल्यास तक्रारदाराला प्रतिदिन 5000 रुपये दंड भरावा लागेल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. विमा कंपन्यांना शाश्वतता सुधारण्यासाठी, चुकीच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी आणि पॉलिसीधारकांना आर्थिक नुकसानापासून संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी दीर्घकालीन लाभ वाढवण्यासाठी यंत्रणा ठेवण्यास सांगण्यात आले.
