नवी दिल्ली,दि.६: इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या सहा दिवसांत कच्च्या तेलाचे दर १६ टक्क्यांनी वधारून ८५.४१ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहेत. मात्र, या जागतिक संकटाचा भारतीय ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी खात्री मोदी सरकारने दिली आहे.
१. भारताचा ‘बॅकअप प्लॅन’ तयार
पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारत आता केवळ कतारवर अवलंबून राहिलेला नाही. कतारने युद्धामुळे गॅस उत्पादन बंद केले असले, तरी भारताने कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या नवीन बाजारपेठांशी संपर्क साधला आहे. या देशांनी भारताला गॅस पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
२. रशिया आणि अमेरिकेकडून आयात वाढवली
ऊर्जा सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली आहे. विशेष म्हणजे, भारताने आपल्या एकूण गरजेच्या १० टक्के एलपीजी (LPG) थेट अमेरिकेकडून घेण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे कतारकडून होणाऱ्या पुरवठ्यातील ३० टक्के तूट भरून काढणे सोपे होणार आहे.
३. ५० दिवसांचा साठा सुरक्षित
भारताकडे सध्या पुरेसा इंधन साठा उपलब्ध आहे:
• २५ दिवस: पुरेल इतके कच्चे तेल साठ्यात आहे.
• पुढील २५ दिवस: पुरेल इतका पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा तयार आहे.
एकूण ५० दिवसांची सुरक्षा भारताकडे असल्याने तूर्तास टंचाई भासणार नाही.
४. घरगुती ग्राहकांना फटका नाही
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर गॅसची कमतरता भासलीच, तर त्याचा परिणाम घरगुती PNG आणि CNG ग्राहकांवर होऊ दिला जाणार नाही. अशा परिस्थितीत उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या गॅस पुरवठ्यात कपात करून तो साठा सर्वसामान्यांसाठी वळवण्यात येईल. सध्या देशात एलपीजी आणि सीएनजीची कोणतीही टंचाई नसून परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे.
