सेालापूर,दि.10: भारतातील जमिनींची मोजणी 10 एप्रिल 1802 रोजी सुरू झाली. त्यामुळे हा दिवस राष्ट्रीय भूमापन दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. आपल्याला कधीतरी हे प्रश्न पडले असतील. गुंठा म्हणजे काय? जमीन मोजणीची गुंटूर पद्धत म्हणजे काय? माऊंट एव्हरेस्ट या जगातील सर्वात उंच शिखराचे एव्हरेस्ट नाव कशामुळे पडले!!
गुंटूर नावाचा ब्रिटीश अधिकारी होता. त्याने 33 गुणिले 33 अशी जमीन मोजणीची नवी पद्धत रूढ केली. त्यामुळे त्याचे स्मरण म्हणून या क्षेत्रफळाच्या जमिनीला एक गुंठा असे नाव पडले. त्या मोजणीला गुंटूर पद्धत असे म्हणू लागले. जमीन मोजणीच्या सुरूवातीच्या काळात जॉर्ज एव्हरेस्ट नावाचा अधिकारी होता. त्याने कन्याकुमारी ते काश्मीर हे अंतर मोजले तसेच जगातील सर्वोच्च शिखराची उंची मोजली. त्यात त्याला खूप कष्ट घ्यावे लागल्याने त्याचे निधन झाले. त्याचीच आठवण म्हणून जगातील सर्वोच्च उंच शिखराला त्याचे नाव देण्यात आले. राज्य कारभार चालविण्यासाठी जमिनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी काही अंश कर म्हणून घेण्याची पध्दत पुरातन काळापासून आहे. भारतामध्ये इ.स. पूर्वीच्या राजवटीमध्ये जमीन महसुलाची निश्चित पध्दत होती. भारतात जमिनीचे सर्व्हेक्षण व नकाशे तयार करण्याची प्राचीन परंपरा आहे. भारतीय इतिहासात सिंधु संस्कृतीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्याकाळाची नियोजनबध्द संरचना मोहेंजोदडो व हडप्पा येथील उत्खननात मिळालेल्या अवशेषात दिसून येते. शंखापासून बनविलेल्या कोनमापक यंत्राचा व ओळंब्याचा वापर माणसाने त्याकाळी केला आहे.
मौर्य साम्राज्यामध्ये जमिनीची मोजणी व नोंदणी ठेवण्यासाठी “रज्जूक” नावाचा अधिकारी नेमला जाई. जमीन मोजणीसाठी दोरीचा प्रथम वापर केला गेला. मौर्यांच्या काळात संस्कृतमधील “रज्जू” यावरून “रज्जूक” हा शब्द प्रचलित झाला. कौटिल्याच्या म्हणजेच आर्य चाणक्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये जमिनीची मोजणी, प्रतवारी, सर्व्हेक्षण करून तिचे कोरडी, बागायत, ओलसर अशाप्रकारे प्रतवारी करून जमिनीचा प्रकार, सिंचन सुविधा व त्यावरील पिकांच्या आधारे कराची निश्चिती केली जात असे. जमिनीची मालकी व कर रचना असणारी महसूल पध्दत दिल्लीचा बादशहा शेरशहाने इ.स.1540 ते 1545 दरम्यान अवलंबली. त्याच्या कारकिर्दीमध्ये प्रत्येक जमीनधारकाची आणि प्रत्येक हंगामातील पिकाची नोंद करणेत आली. हा महसूल काटेकोरपणे गोळा केला जाई.
जमीनधारकाचे हक्क व त्याची जबाबदारी याचा स्पष्ट उल्लेख या करारनाम्यात मोगल बादशहा अकबराने मंत्री तोरडमल यांच्या मदतीने कर पध्दतीची फेर उभारणी केली. त्याने जमीन मोजणीसाठी प्रथमच काठी व साखळीचा वापर केला. क्षेत्रफळासाठी बिघा हे परिमाण ठरविण्यात आले व जमिनीची उत्तम, मध्यम व निकस अशी तीन प्रकारे विभागणी केली. जमिनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी 1/3 हिस्सा कर म्हणून घेतला जाई. त्याचे चलनामध्ये मूल्यांकन करून मागील 19 वर्षांच्या सरासरी इतके पुढील 10 वर्षासाठी करपात्र उत्पन्न ठरविले जात असे.
मंत्री तोरडमलची पध्दत दक्षिणेकडे निजामाचा दिवाण अहमदनगरचा वजीर मलीक अंबर यानेही सन 1605 ते 1726 या काळात काही सुधारणासह विकसीत केली. त्यांनी जमीन मोजणीच्या पध्दती कायम ठेवल्या. जमीनधारकाचे मालकी हक्क व सत्ता प्रकाराची पध्दत अंमलात आणली. मराठेशाहीमध्ये इनाम, वतन व मिरास हे शब्द जमिनीच्या महसुल आकारणीशी निगडीत होते. याव्दारे जमिनीची मालकी व महसुल आकारणीचे अधिकार देण्यात येत होते. हे अधिकार वंश परंपरागत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा काळ म्हणजे सन 1674 पासून जमिन महसुल आकारणीसाठी “खेडे” हे एकक वापरले जात असे. पीक उत्पादन करणाऱ्याची क्षमता पाहून कर आकारणी (शेतसारा) केली जाई. या पध्दतीला “कमालधारा” म्हटले जाई. प्रत्येक गावात मामलेदार हे देशमुख, देशपांडे यांचे मदतीने जमीन महसूल गोळा करण्याचे काम करत. दुसर्‍या बाजीरावाच्या काळात ही पध्दत बंद झाली. याच काळात मामलेदार या पदाचा लिलाव सुरू झाला.18 व्या शतकाच्या शेवटी पुण्याच्या उत्तरेस भीमा नदीपासून तापी नदीकाठच्या बहरानपुर विस्तृत भूप्रदेश प्रथमत: नकाशात बसविला. नकाशामध्ये सातपुडा डोंगररांगा,अजंठा टेकड्या,महत्वाची गावे व नद्या सांकेतिक पध्दतीने दाखविल्या आहेत. याच दरम्यान नाशिक शहराचा नकाशा सर्वप्रथम केला गेला आहे.
ब्रिटीशांनी सन 1757 पर्यंत भारतीय भूभागावर वर्चस्व मिळविले. ब्रिटीशांनी उत्पन्न मिळविण्याकरीता जमिनीचे शास्त्रशुद्ध पध्दतीने सर्वेक्षण व कर आकारणी सुरू केली. या दृष्टीकोनातून ब्रिटीशांनी सन 1767 मध्ये सर्व्हे ऑफ इंडियाची स्थापना केली व या पदावर सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडिया म्हणून जेम्स रनेल यांची नियुक्ती केली. जेम्स रनेल लिखीत ‘”Bengals Atlas” या पुस्तकात शंकु साखळीने जमिनीची मापे आणि खगोल शास्त्रीय माहिती याचा एकत्रित आधार घेऊन नकाशे तयार केले असा उल्लेख आहे.
सर लॅम्टन यांनी दक्षिण भारतातील केपकामोरिन येथून 10 एप्रिल 1802 मध्ये त्रिकोणमितीय भूमापनाची सुरुवात केली होती. ही सुरवात मद्रास जवळील थॉमस पर्वताचे पासून केली. भूमापनाच्या कामात सर जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी मोठी मदत केली. सर जॉर्ज एव्हरेस्ट भूमापक प्रमुख व त्रिकोणमीतीय भूमापनाचे अधीक्षक होते. 1830 मध्ये त्यांची भूमापन कामाचे अधीक्षक म्हणून नेमणूक झाली. जॉर्ज एव्हरेस्ट यांना ‘सर्व्हेअर जनरल बहादूर’ असे संबोधले जाऊ लागले. भारतीय भूखंडाचे मोजणीचे काम चालू असताना कर्नल लॅम्टन यांचा मृत्यू झाला व पुढे हे काम जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी 33 वर्षात पूर्ण केले. अशा प्रकारे भारतीय भूखंडाचे मोजणी काम 37 वर्षात पूर्ण झाले.
सन 1818 मध्ये जेव्हा ब्रिटीशांनी सत्ता काबीज केली त्यावेळी दक्षिण विभागाचे राजकारणी कमिशन माउन्टस्टूअर्ट एन्डफिंस्टन यांनी रयतवारी पध्दतीचा पाया घातला. ब्रिटीशांच्या कारकिर्दीत दुसरी महत्वाची गोष्ट करण्यात आली ती म्हणजे शेत जमिनीची शास्त्रशुध्द पध्दतीने गुंटर नांवाच्या अधिका-यांने अंमलात आणलेल्या शंकू साखळीने मोजणी करण्यात आली. म्हणून शंकू साखळीस गुंटर चैन, गुंठा असे म्हणत सदर साखळी 33 फुट लांबीची असून 16 भागात विभागली आहे. त्या प्रत्येक भागाला आणा म्हणत व गुंटर साहेबांच्या नावावरुन पुढे गुंठा प्रचलित झाला. 40 गुंठयाच्या जमिनीच्या क्षेत्राला एक एकर म्हणत. जमिन महसूल ठरविण्याचा पहिला मान पुणे जिल्हातील इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथून प्रिंगले नावाच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी सन 1827 मध्ये मिळविला. सध्या अस्तिवात असलेली जमिन महसूल आकारण्याची पध्दत ब्रिटीश राजवटीत ठरवून दिलेल्या पध्दतीनुसार आहे. आता जे मोजणी केली जाते ती इटीएस, रोव्हर या अत्याधुनिक तंत्राद्वारे केली जाते.
महाराष्ट्राच्या महसूल विभागांतर्गत येणारा भूमी अभिलेख विभाग महसूल विभागाचा पाया आहे. सध्या हा विभाग कात टाकत असून, आधुनिक तंत्राचा वापर होत आहे. जनतेला उत्कृष्ट तत्पर सेवा देण्याचा मानस आहे.
सातबारा, ८अ, मालमत्तापत्रक
नागरिकांना आता महा भूलेख या वेबसाईटवर ऑनलाईन सातबारा उतारे, नमुना आठ अ, मालमत्ता पत्रक मिळत आहेत. 1 एप्रिल 2021 पासून फेरफारचे नोंदी ई-पी.सी.आय.एस. या अज्ञावलीद्वारे सगळ्या फेरफार नोंदी ऑनलाईन झाल्या आहेत. यामुळे हस्तलिखित बंद करण्यात आले आहे. तसेच ई-मोजणी अज्ञावलीमध्ये मोजणी अर्ज भरले जातात. पूर्वी मोजणीला वेळ लागत होता, आता रोअरद्वारे अर्धा तासात अचूक मोजणी होते. भूमी अभिलेखचे सर्व रेकार्ड स्कॅनिंग संगणिकत झाले आहे. तसेच सन 2012 पासून या विभागात सिव्हील पदवीधर इंजिनियर असलेले कर्मचारी भरती केली जाते.
भूमी अभिलेख विभाग जनतेविषयी अडीअडचणी समजून घेऊन शंकेचे निरसन करतात. जनतेला सौजन्यपूर्ण वागणूक दिले जाते.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत महसूल व वन विभाग, जमाबंदी आयुक्त पुणे, ग्रामविकास विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील सर्व गावाचे गावठाणातील मिळकतीचे अत्याधुनिक पध्दतीने ड्रोनव्दारे मोजणी होत आहे. याला नगर भूमापन योजना लागू होत आहे. पुर्वी यासाठी वेळ लागत होते. यामुळे अचुकपणा, प्रत्येक नागरीकाना मालकी हक्काचे डीजीटल मिळकत पत्रिका मिळत आहे, वाद विवाद कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कर्ज उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यत महाराष्ट़ात 40 टक्के काम झाले असून 2024 पर्यत काम पूर्ण करण्याचा मानस जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांचा आहे.
संकलन- किरण कांगणे, नगर भूमापन अधिकारी, सोलापूर
