नवी दिल्ली,दि.11: इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. इलेक्टोरल बाँड्सवरील सुनावणीदरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) SBI ला उद्या (12 मार्च) पर्यंत संपूर्ण तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याआधी सुनावणीदरम्यान एसबीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत मागितली. सुनावणीदरम्यान साळवे म्हणाले की, न्यायालयाने एसबीआयला रोख्यांच्या खरेदीची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये खरेदीदारांची माहिती तसेच रोख्यांच्या किंमतीचा समावेश आहे.
साळवे यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, याशिवाय राजकीय पक्षांचे तपशील आणि पक्षांना मिळालेल्या बाँडची संख्या देखील द्यावी लागेल, परंतु समस्या अशी आहे की माहिती काढण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया उलट करावी लागेल. SOP अंतर्गत, हे सुनिश्चित केले गेले आहे की बाँड खरेदीदार आणि बाँडची माहिती यांच्यात कोणताही संबंध नाही. आम्हाला सांगण्यात आले की ते गुप्त ठेवावे लागेल. बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि खरेदीची तारीख कोड केलेली आहे, जी डीकोड होण्यास वेळ लागेल.
देणगीदारांबद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी
SBI च्या याचिकेचे वाचन करताना CJI म्हणाले, ‘आपण (SBI) अर्जात सर्व माहिती सीलबंद करून SBI च्या मुंबई मुख्य शाखेला पाठवल्याचे सांगितले आहे. पेमेंट स्लिपही मुख्य शाखेत पाठवण्यात आल्या होत्या. म्हणजे दोन्ही तपशील मुंबईतच आहेत. परंतु, आम्ही माहितीची जुळवाजुळव करण्याच्या सूचना दिल्या नाहीत. एसबीआयने देणगीदारांबद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी अशी आमची इच्छा आहे.
SBI ला तपशील द्यावा लागेल
SBI निर्णयाचे पालन का करत नाही, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. FAQ देखील दर्शविते की प्रत्येक खरेदीसाठी स्वतंत्र केवायसी आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की सर्व तपशील सीलबंद कव्हरमध्ये आहेत आणि तुम्ही (एसबीआय) फक्त सीलबंद कव्हर उघडा आणि तपशील द्या.
हरीश साळवे, एसबीआयच्या वतीने हजर झाले, म्हणाले की बाँड खरेदीच्या तारखेसह, बाँडचा क्रमांक आणि त्याचा तपशील देखील द्यावा लागेल. यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, 15 फेब्रुवारीला निर्णय कधी दिला आणि आज 11 मार्च आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर साळवे म्हणाले की, आम्ही पूर्ण खबरदारी घेत आहोत. जेणेकरून चुकीची माहिती दिल्याबद्दल आमच्यावर खटला भरू नये. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, या खटल्याचा मुद्दा काय आहे. तुम्हाला (SBI) सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत.
