मुंबई,दि.१: विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सध्या एका सनदी अधिकाऱ्याच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे, ते नाव म्हणजे IAS एम. देवेंद्र सिंह. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना वेळेवर ब्रिफिंग न दिल्याने आणि बैठकीला गैरहजर राहिल्याने अखेर राज्य सरकारने या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची ओढली आहे. मात्र, या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात दोन गट पडले असून, सिंह यांच्या कामाची दुसरी सकारात्मक बाजूही आता समोर येत आहे.
IAS एम. देवेंद्र सिंह | निलंबनाची कारवाई आणि राजकीय पडसाद
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना पर्यावरण महामंडळाचे सचिव IAS एम. देवेंद्र सिंह यांनी मंत्र्यांच्या बैठकीला दांडी मारल्याने भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंग आणण्याची तयारीही सुरू झाली होती. या गदारोळानंतर तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी शिस्तभंगाचे आदेश दिले आणि सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले.
निलंबनाचे नियम:
• निलंबन काळात सिंह यांचे मुख्यालय मुंबईत असेल.
• कोकण विभागीय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.
• या काळात त्यांना निर्वाह भत्ता मिळेल, मात्र त्यांनी इतर कोणताही व्यवसाय न करण्याचे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे.
यवतमाळमधील ‘दुसरी बाजू’: शेतकऱ्यांचा कैवारी
एकीकडे IAS एम. देवेंद्र सिंह यांच्यावर अरेरावी आणि उद्धटपणाचे आरोप होत असताना, दुसरीकडे यवतमाळ जिल्हा मात्र त्यांच्या कामाची पाठराखण करत आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळमध्ये त्यांनी ‘मिशन उभारी’ ही अत्यंत यशस्वी योजना राबवली होती.
• कुटुंबांना आधार: आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना केवळ सरकारी मदतच नाही, तर मानसिक बळ देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचे काम त्यांनी केले.
• नियम बाजूला ठेवून मदत: पात्र-अपात्रतेच्या तांत्रिक निकषात न अडकता त्यांनी गरजू कुटुंबांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी प्रयत्न केले.
कोरोना काळातील तो ‘झाडू’ आजही चर्चेत
IAS एम. देवेंद्र सिंह यांच्या संवेदनशीलतेचा अनुभव यवतमाळकरांनी कोरोनाच्या काळातही घेतला होता. जेव्हा शहरातील क्वारंटाईन केंद्रावरील ऑक्सिजन संपला होता आणि भीतीपोटी कोणीही तिथे जाण्यास तयार नव्हते, तेव्हा या अधिकाऱ्याने स्वतः ऑक्सिजनची गाडी केंद्रापर्यंत पोहोचवली.
“केवळ आदेश न सोडता, स्वतः हातात झाडू घेऊन क्वारंटाईन केंद्राची स्वच्छता करणारा आणि प्रोटोकॉल झुगारून रस्त्यावर उतरून काम करणारा अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे.”
अवघ्या १३ महिन्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी यवतमाळमध्ये आपली वेगळी छाप पाडली होती. त्यामुळेच आज जेव्हा त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, तेव्हा त्यांच्या कामाची ही “दुसरी बाजू” देखील चर्चेत आली आहे.
