नवी दिल्ली,दि.24: सर्व व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल ( VVPAT ) स्लिप्स निवडणुकीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सद्वारे (EVM) टाकलेल्या मतांशी जुळवण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (EC) चार महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आज सकाळी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) वरिष्ठ अधिकाऱ्याला काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी दुपारी 2 वाजता न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले चार प्रश्न
1. मायक्रोकंट्रोलर कंट्रोलिंग युनिटमध्ये स्थापित केला आहे की VVPAT मध्ये?
2. मायक्रोकंट्रोलर एकवेळ प्रोग्राम करण्यायोग्य आहे का?
3. निवडणूक चिन्ह चिन्हांकित करण्यासाठी आयोगाकडे किती युनिट्स उपलब्ध आहेत?
4. तुम्ही म्हणालात की निवडणूक याचिका दाखल करण्यासाठी मर्यादा कालावधी 30 दिवस आहे आणि अशा प्रकारे स्टोरेज आणि रेकॉर्ड 45 दिवस राखले जातात. परंतु मर्यादेचा दिवस 45 दिवसांचा आहे, तुम्हाला ते बरोबर करावे लागेल.
आम्हाला या प्रकरणी काही स्पष्टीकरण हवे आहे, असे न्यायालयाने आयोगाला सांगितले. तथ्यांवर आधारित, आपण त्याच प्रकारे बोलले पाहिजे. तुम्ही तुमच्या अधिकाऱ्याला 2 वाजता बोलवा.
यापूर्वीही सुनावणी झाली आहे
काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणी कोर्टात सुनावणी झाली होती मात्र त्यादरम्यान कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्या वेळी, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, प्रत्येक गोष्टीवर शंका घेतली जाऊ शकत नाही आणि याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएमच्या प्रत्येक पैलूवर टीका करण्याची गरज नाही.
‘VVPAT’ ही एक स्वतंत्र मत पडताळणी प्रणाली आहे, जी मतदाराला त्याचे मत त्याच उमेदवाराला गेले की नाही हे पाहण्याची परवानगी देते ज्याला त्याने मतदान केले आहे. याद्वारे मशिनमधून एक कागदी स्लिप निघते, जी मतदार पाहू शकतो आणि ही स्लिप सीलबंद लिफाफ्यात ठेवली जाते आणि वाद झाल्यास ती उघडता येते.
यापूर्वी 1 एप्रिल रोजी नागरी हक्क कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्राकडून उत्तर मागितले होते. निवडणुकीतील सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची मोजणी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. सध्या, संसदीय मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून यादृच्छिकपणे निवडलेल्या केवळ पाच EVM मधून स्लिप जुळवून पाहिले जाते.
