दि.8: hijab karnataka: कर्नाटकमध्ये सध्या सुरू असलेल्या हिजाबच्या (Hijab) वादावर आज उच्च न्यायालयात मोठी सुनावणी सुरू झाली आहे. सध्या राज्यातील अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवरून वाद (hijab karnataka) सुरू आहेत. जेव्हापासून कर्नाटक सरकारने कर्नाटक शिक्षण कायदा-1983चे (Karnataka Education Act-1983 )कलम 133 लागू केले आहे, तेव्हापासून गोंधळ वाढला आहे.
कर्नाटकातील हिजाब (Hijab) वादावर आज उच्च न्यायालयात मोठी सुनावणी सुरू झाली आहे. सध्या राज्यातील (hijab karnataka) अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबबाबत गदारोळ सुरू आहे. एकीकडे मुस्लीम मुली शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाब घालून निषेध नोंदवत आहेत, तर दुसरीकडे अनेक विद्यार्थिनी भगवा स्कार्फ घालून निषेध व्यक्त करत आहेत.
उच्च न्यायालयात न्यायाधीश कृष्णा दीक्षित यांनी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आहे. त्यांच्यासमोर याचिकाकर्त्याने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली असून, अशा स्थितीत जोपर्यंत सर्व कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत सुनावणी सुरू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. यावर न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात जो काही निर्णय दिला जाईल, तो त्याच्याशी संबंधित इतर बाबींना लागू असेल, असे म्हटले आहे. सध्या कृष्णा दीक्षित यांनी इतर प्रकरणांची कागदपत्रेही मागवली आहेत.
जेव्हा ही सुनावणी पुढे नेली तेव्हा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते भावनेने नाही तर कायद्याने चालणार आहेत. न्यायालयाने कुराणाची प्रत देण्याचे आदेश दिले आणि त्या आधारे पुढील सुनावणी सुरू झाली. हिजाब आवश्यक आहे असे कुराणात लिहिले आहे का?, असे विचारण्यात आले. यावर याचिकाकर्त्याच्यावतीने लढा देणारे वकील कामथ म्हणाले की, कुराणातील 24.31 आणि 24.33 या वचनांमध्ये ‘हेड स्कॉफ’बद्दल सांगितले आहे. तिथं ते किती महत्त्वाचं आहे हे सांगितलं आहे.
यानंतर, ॲडव्होकेट कामत यांनी असेही नमूद केले की अशा प्रकरणांमध्ये धार्मिक कारणास्तव कोणताही कल समजून घेणे आवश्यक आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, चेहरा न झाकणे, लांब पोशाख न घालणे हे शिक्षेस पात्र आहे. ‘हदीथ’चा संदर्भ देऊन त्यांनी हे सांगितले.
न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी ‘हदीथ’चा अर्थ चेहरा दाखवणे असा होता का असा प्रश्न केल्यानंतर कामत यांनी हदिथचे उदाहरण दिले.
याच केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी तर डोके न झाकणे ‘हराम’ मानले जाते. लांब बाह्यांचा ड्रेस न घालणे देखील या श्रेणीत ठेवले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पॅरा 29 च्या आधारे त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
मुस्लीम विद्यार्थिनींचे म्हणणे आहे की ते हिजाब घालूनच शिक्षण घेत आहेत. याआधी कधीच यावरून वाद झाला नाही. त्यांच्या घरातील इतर महिलांनीही असाच अभ्यास केल्याचे सांगण्यात आले, पण आता हिजाब अशाप्रकारे वाद निर्माण केला जात आहे. दुसरीकडे, शिक्षणाचा धर्माशी काहीही संबंध नाही आणि प्रत्येकजण शाळेत सारखाच राहिला पाहिजे, असे मानणारा एक वर्ग आहे.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक शिक्षण कायदा-1983 चे कलम 133 लागू केले आहे. त्यामुळे आता सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निश्चित गणवेश परिधान केला जाईल, खाजगी शाळा देखील स्वतःचा गणवेश निवडू शकतात.
हा सर्व वाद गेल्या महिन्यात जानेवारीमध्ये तेव्हापासून सुरू झाला जेव्हा उडुपीमधील एका सरकारी महाविद्यालयात सहा विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. प्रशासनाने विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास मनाई केली होती, परंतु तरीही त्यांनी तो परिधान केला होता, यावरून वाद निर्माण झाला होता. या वादानंतर इतर महाविद्यालयांमध्येही हिजाबबाबत गदारोळ झाला आणि अनेक ठिकाणी शिक्षणावरही परिणाम झाला.
.