कर्नाटकात हिजाबचा वाद: सर्व शाळा आणि महाविद्यालये तीन दिवस बंद, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे आदेश

0

दि.8: हिजाबच्या (Hijab) वादामुळे कर्नाटकातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये तीन दिवस बंद राहणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट केले की त्यांनी शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी सर्व माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हिजाबवरील बंदीबाबत प्रश्न उपस्थित करत उडुपी येथील सरकारी महाविद्यालयातील पाच महिलांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या मुद्द्यावर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली, बुधवारीही ही सुनावणी सुरू राहणार असून न्यायालयाने विद्यार्थी आणि लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. न्यायमूर्ती कृष्णा श्रीपाद म्हणाले, ‘या न्यायालयाचा जनतेच्या बुद्धीवर पूर्ण विश्वास आहे आणि त्याची दखल घेतली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

विशेष म्हणजे हिजाबच्या वादामुळे कर्नाटकातील महाविद्यालयांमध्ये हिंदू-मुस्लिम विद्यार्थी आमनेसामने आहेत. आंदोलकांच्या गटांनी एकमेकांवर दगडफेक केली. हिजाब विरुद्ध भगवा असा वाद वाढत असतानाच एका महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी तिरंग्याऐवजी भगवा ध्वज लावला, तर दुसरीकडे या वादाच्या भोवऱ्यात महाविद्यालयातील मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी आपल्याला शिक्षणाचा अधिकार नाही का, असा सवाल उपस्थित केला आहे. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अंतर्गत. हे आहे का? एका विद्यार्थिनीने दावा केला की ती तिच्या कॉलेजच्या सुरुवातीपासून हिजाब परिधान करते. ती म्हणाली, ‘ते बेटी बचाओ बेटी बचाओ बोलतात, ते (हिंदू) एकुलत्या एक मुलगी आहेत का? आम्ही मुली आहोत ना? आम्ही देशाच्या मुली आहोत. अखेर, सरकारला अचानक हिजाबची अडचण का आली? मी तीन वर्षांपासून ते परिधान केले आहे, आता ही समस्या का आहे?

हिजाब घालणे हा भावनिक मुद्दा बनू नये

हिजाब प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ म्हणाले, माझ्यासाठी संविधान ही भगवत् गीता आहे. आपल्याला संविधानानुसार वागावे लागेल. संविधानाची शपथ घेतल्यानंतर मी या पदावर आलो आहे. या मुद्द्यावर भावना बाजूला ठेवल्या पाहिजेत. हिजाब घालणे हा भावनिक मुद्दा बनू नये. या मुद्द्यावर सरकारला अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत असल्याचंही दिसून येत आहे. खंडपीठाने सांगितले की, मला असंख्य क्रमांकांवरून संदेश येत आहेत. संपूर्ण व्हॉट्सॲप चॅट या चर्चेने भरलेले आहे. राज्यघटनेनुसारच संस्था कार्य करू शकतात. सरकार आदेश देऊ शकते, पण लोक त्यांना प्रश्न विचारू शकतात.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here